सरकारी कार्यालयात 'भ्रष्टाचार' कमी झाला, महायुती सरकारच्या उपाययोजना किती प्रभावी?

महायुती सरकारला एक वर्ष पूर्ण झालंय. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर अनेक धाडसी निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी भ्रष्ट्राचाराच्या विरोधातही 'झिरो टॉलरन्स पॉलिसी' स्वीकारल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार महायुती सरकारच्या मागील वर्षभरात मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कारवाईचा धडका लावल्याचे दिसून आलं. महायुती सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त 'सकाळ माध्यम समूहा'ने एक सर्व्हे केला. या सर्व्हेत भ्रष्टाचाराच्या विरोधात महायुती सरकारच्या उपाययोजना किती प्रभावी ठरल्या, याविषयी जाणून घेण्यात आलं.

'सकाळ माध्यम समूहा'च्या सर्व्हेमध्ये सरकारी कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना प्रभावी आहेत का? असा प्रश्न लोकांना विचारण्यात आला. हा प्रश्न दिल्यानंतर चार पर्याय देण्यात आले होते. महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर विराजमान होताच भ्रष्ट्राचाराविरोधात झिरो टॉलरन्स पॉलिसी स्वीकारणार असल्याचे जाहीर केले होते.

मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर फडणवीसांनी महायुती सरकारचा कारभार पारदर्शक होण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे पाहायला मिळालं. महायुती सरकारकडून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तसेच योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी डीबीटी ( Direct benefit transfer) या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचं पाहायला मिळतंय. याच महायुती सरकारच्या भ्रष्टाचार रोखण्यात प्रभावी उपाययोजना आहेत का, या प्रश्नाला लोकांनी योग्य प्रतिसाद दिल्याचं दिसून आलं.

राज्यातील १३ टक्के लोकांनी भ्रष्टाचार करणाऱ्या दोषींवर कारवाई होते, याबद्दल समाधान व्यक्त केलं आहे. भ्रष्टाचार करण्याऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई करण्यात यावी, असं ४०.०३ टक्के लोकांना वाटतंय. तर भ्रष्टाचार करणाऱ्या लोकांवर कारवाई होत नसल्याचं ३६.८ टक्के लोक म्हणत आहेत. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील १० टक्के लोकांना या प्रश्नाविषयी सांगता येत नसल्याचे समोर आलं आहे.

सरकारी कार्यालयांमधील 'भ्रष्टाचार' कमी करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना प्रभावी आहेत का?

दोषींवर कारवाई होते, याबद्दल समाधानी - १३ टक्के

अधिक कठोर कारवाई करण्यात यावी - ४०.०३ टक्के

भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही - ३६.८ टक्के

काही सांगता येत नाही - १० टक्के