लाऊडस्पीकर संबंधीची सर्वपक्षीय बैठक संपली; केंद्राने निर्णय घेतला तर राज्यातही होणार लागू

मुंबई: राज्यात लाऊडस्पीकरच्या मुद्यावरून राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीवरती भाजपने बहिष्कार घातला आहे. तर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे बैठकीसाठी आपल्या पक्षाचे प्रतिनिधी पाठवले होते. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम राज्य सरकार (State Government) करत असल्याचे या बैठकीला हजर राहिले असल्याचे भाजपने यावेळी म्हटले आहे.

हे देखील पाहा-

राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत या सर्वपक्षीय बैठकीची माहिती दिली. वळसे पाटील यांनी म्हणाले की, या बैठकीत साधक बाधक चर्चा झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने २००५ मध्ये याविषयी निर्णय दिला होता. महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ या काळात काही शासन निर्णय काढले आहेत. त्यांच्या आधारावर लाऊड स्पीकर लावण्याच्या संदर्भात सर्व स्पष्टता आहे. या निर्णयाच्या आधारे लाऊडस्पीकरचा वापर केला जाणार आहे. मात्र, काही जण म्हणत आहेत की भोंगे उतरवण्याच्या संदर्भात बोलत आहेत. भोंगे उतरवण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारला कारवाई करता येत नसल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले आहे.

राज्यामध्ये (state) काही ठिकाणी जत्रा, भजने आणि काकड आरत्या सुरु राहतात. यामुळे सरसकट लाऊडस्पीकर काढण्याची कारवाई करण्यास अवघड होणार आहे. याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याकरिता पोलीस काम करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असल्यामुळे देशाला हा निर्णय लागू असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले की, भोंग्यांसंदर्भात विषयावर आम्ही केंद्राशी बोलणार आहोत. इतर राज्यामध्ये काय परिस्थिती आहे ते ही तपासून घेऊ. आज बैठकीत आतापर्यंत जे जीआर निघाले आहे. त्याआधारे निर्णय घेत आहोत.

पोलिस विभागाशी बोलून नव्याने गाईड लाइन्स काढणार आहेत, का यावर देखील चर्चा केली जाणार आहे. आम्ही सर्व एकत्र काम करत असतो. आरोप सगळे करतात आता त्या आरोपांचा कंटाळा येतो, असेही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर दिले आहे. दरम्यान, मनसेच्या बाळा नांदगावकर यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी झालो आहे. मात्र, आम्ही अमच्या मतावर ठाम आहे. याप्रकरणी मार्गदर्शक सूचना काय असाव्या हे सरकारने ठरवले पाहिजेत. मनसेचा 3 मेचा अल्टिमेटम कायम आहे. त्यात कोणता देखील बदल होणार नाही.

Edited By- Digambar Jadhav