Maharashtra Politics : विधीमंडळात विरोधी पक्षनेतेपद असणार का? घटनातज्ज्ञांना काय वाटतं? वाचा

सचिन जाधव, साम टीव्ही

पुणे : राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल शनिवारी जाहीर झाला. विधानसभेच्या निकालातून महायुतीची त्सुनामी पाहायला मिळाली. या निवडणुकीत महायुतीने महाविकास आघाडीला जबर धक्का दिला. महायुतीच्या संख्याबळ थेट २३० पर्यंत पोहोचलं. महायुतीच्या या यशाने इतिहास घडवला आहे. याचदरम्यान, महायुतीच्या २३० इतक्या संख्याबळापुढे महाविकास आघाडीला फक्त ४६ जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे विधीमंडळात महाविकास आघाडीला विरोधी पक्षनेते पद मिळणार का, यावरून उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे. यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

विधीमंडळातील विरोधी पक्षनेतेपदावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, 'आताचा जो निकाल आहे, तो अनपेक्षित आहे. आताची आकडेवारी आणि संख्याबळ पाहता विरोधी पक्षनेतेपद मिळणं अशक्य वाटत आहे. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेता असणं गरजेचं असतं. विरोधी पक्षनेता हा संसदीय लोकशाहीचा आत्मा आहे'.

'आकडे जुळत नसतील तरी स्पीकर आणि विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानसभेच्या हातात आहे. त्यांना विरोधी पक्षनेते पद देता येते. आता हा उदारपणावर अवलंबून राहील. भाजप, एकनाथ शिंदे गट आणि अजित पवार गट हे ठरवू शकतील. त्यांनी मोठं मन दाखवलं तर हे ते होऊ शकतं, असे बापट पुढे म्हणाले.

मनसे पक्षाच्या चिन्ह जाण्याच्या चर्चांवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, 'राजकीय पक्षाची नोंदणी ही निवडणूक आयोगाकडे असते. त्याची मान्यता देण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोग करतो. पक्षाची नोंदणी त्या नियमात बसत नसेल, तर ती मान्यता आपोआप कमी होत असते. मात्र इंजिन चिन्ह मनसेला वापरता येऊ शकतं. कारण ते राजकीय पक्षासाठी राखीव केलेला असतो. त्यांना पुन्हा मान्यता हवी असेल तर निवडणुकीला सामोरे जाऊन संपूर्ण निवडणूक आयोगाच्या नियमाची पूर्तता केल्यानंतर मान्यता मिळते. नाही तर मनसे हा फक्त नोंदणीकृत पक्ष म्हणून राहू शकतो.