सरकारी काम, सहा महिने थांब... शिक्का पुसला जाणार, KDMC मध्ये राज्यातील पहिला प्रयोग, १५ ऑगस्टपासून सुरू

KDMC, building permission, one window system : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने  (केडीएमसी) बांधकाम परवान्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. १५ ऑगस्टपासून बांधकाम परवानग्यांसाठी एक एक-खिडकी प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे विविध विभागांना ऑनलाइन अर्ज पाठवण्याची परवानगी देऊन अर्ज प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. अनेक वेळा भेटी देण्याची गरज कमी होते, त्यामुळे वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. अधिकाऱ्यांनी दहा दिवसांच्या आत परवानग्या द्याव्यात आणि अर्जदारांना एसएमएसद्वारे अपडेट्स मिळतील. महाराष्ट्रातील पहिलाच प्रयोग केडीएमसीमध्ये करण्यात येतोय.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेने वेगात आणि पारदर्शी व्यवहाराच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. सर्वाधिक उलाढाल असलेल्या नगररचना विभागातील सर्व एनओसी आता ऑनलाईन मिळविणे शक्य होणार आहे. अर्ज केल्यापासून नगररचना विभागाशी संबधित सर्व विभागाच्या परवानग्या ऑनलाईन पद्धतीने १० दिवसात एकाच ऑनलाईन अर्जावर ( एक खिडकी) उपलब्ध होणार आहेत. १५ ऑगस्टपासून या उपक्रमाचा शुभारंभ केला जाणार आहे. हा पथदर्शी उपक्रम राबविणारी राज्यातील पहिली महापालिका होण्याचा मान देखील यानिमित्ताने कल्याण डोंबिवली महापालिकेला मिळणार आहे.

सरकारी काम, सहा महिने थांब हा शिक्का पुसून काढण्याबरोबरच नागरिकांना आवश्यक माहिती परवानग्या वेळेत उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी देशातील पहिली संगणकीकृत महापालिका असलेल्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेत एक खिडकी योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटीतून पालिकेतील संगणक विभाग अद्ययावत केल्यानंतर नगररचना विभागाकडून  शासनाच्या बीपीएमएस अॅपला अद्ययावत करत ते नव्या सॉफ्टवेअरशी सलग्न करत ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.  

ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर इमारत बांधकाम परवानगीसाठी अर्जदाराला कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही. बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक कागदपत्र जोडून पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या बेवसाईटवरून एक खिडकी योजनेचा लाभ घेता येईल. महापालिकेकडे परवानगीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर या विभागाशी संबधित असलेल्या पाणी, मलनिस्सारण, फायर, मालमत्ता कर या विभागाशी देखील हे सॉफ्टवेअर जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे एकाच अर्जाद्वारे या विभागाची देखील परवानगी मिळवता येईल. यापूर्वी प्रत्येक विभागाच्या एनओ सीसाठी स्वतंत्र अर्ज लेखी स्वरुपात करून प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र आता ही पद्धत मागे पडणार आहे.

विशेष म्हणजे अर्ज केल्यापासून दहा दिवसात अर्जदाराला सर्व प्रकारच्या एनओसी ( ना हरकत दाखल्यासह) परवानग्या ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त होणार आहेत. याच लिंकवर अर्जदाराला परवानगीसाठी आवश्यक देयके भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याने देयके भरणा देखील ऑनलाईन पद्धतीने करता येणार आहे. अर्जदाराकडून प्राप्त झालेल्या अर्जाचे स्टेट्स त्याला मेसेजद्वारे धाडले जाईल जर अर्जात त्रुटी असेल तर त्याबाबत त्याच ठिकाणी शेरा मारला जाईल. एखाद्या विभागाकडून दहा दिवसात संबधित एनओसी दिली गेली नाही तर त्या विभागाच्या अधिकार्यांना विलंबाचे कारण नमूद करावे लागेल. पालिका आयुक्तासह सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या निगराणीखाली हे अॅप राहणार असल्याने अर्जदाराचा बराचसा वेळ वाचणार आहे. पालिकेच्या कामकाजाला गतिमानता आणि पारदर्शीपणा प्राप्त होणार असून १५ ऑगस्ट पासून ही प्रणाली कार्यान्वित केली जाणार असल्याचे नगररचना विभागाचे सहायक संचालक संतोष डोईफोडे यांनी सांगितले.