ST Employees Strike: मोठी बातमी! एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटणार? सरकारने उचललं सर्वात मोठं पाऊल

MSRTC Strike: विविध प्रलंबित मागण्यासाठी राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी आज मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. अनेक जिल्ह्यातून या संपाला पाठिंबा मिळत असल्याने लालपरीची चाके थांबली आहेत. एसटी बसेस सकाळपासून डेपोमध्येच उभ्या असल्याने बसस्थानकावर प्रवाशांची मोठी गर्दी होत आहे. सरकारने तातडीने हा संप मिटवावा, अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे. अशातच राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी (ST Employees Strike) पुकारलेल्या आंदोलनाची सरकारकडून दखल घेण्यात आली आहे. मंत्री उदय सामंत यांच्याकडून एसटी कामगार संघटनेला चर्चेसाठी निमंत्रण देण्यात आलंय. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या सरकारकडून मान्य केल्या जाणार आहेत. दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील लवकरच एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करणार आहेत.

आज दुपारी 12 वाजता सरकारमधील मंत्र्यांनी आणि एसटी संघटनांना बैठकीसाठी बोलावली आहे. दुसरीकडे एसटी संघटनांनी मात्र बैठकीला जाणार का नाही? याबाबत कुठलाही निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे या बैठकीत नेमका काय निर्णय होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून आहे. लालपरीची (ST Buses) थांबलेली चाके पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहे.

दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांनी मात्र अद्याप आपला संप सुरूच ठेवला आहे. राज्य सरकारच्या जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य करीत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही संप सुरूच ठेवणार, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंजूर कराव्यात, असे एसटी कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे.या मागण्यांबाबत सरकार काय निर्णय घेणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

काय आहेत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?

१) खाजगीकरण बंद करा तसेच सुधारीत जाचक शिस्त व आवेदन कार्यपद्धती रद्द करा.

२) इनडोअर व आऊटडोअर मेडीकल कॅशलेस योजना लागू करा.

३) जुन्या झालेल्या बस चालनातून काढून टाका व स्वमालकीच्या नवीन बस खरेदी करा.

५) चालक/ वाहक/कार्यशाळा व महीला कर्मचाऱ्यांना अद्यावत व सर्व सुखसोईचे विश्रांतीगृह द्या.

६) वेळापत्रकातील त्रुटी दूर करा. सेवानिवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचा-यांना निवृत्ती वेतन (पेंशन) मिळण्यासाठी येणा-या अडचणी दूर करा. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयात संयुक्त घोषणा पत्रानुसार दुरूस्ती करण्यात यावी..

७) विद्यमान व सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या कुटूंबियांना सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये फरक न भरता वर्षभराचा मोफत पास द्या.