शिंदेंच्या गुंड नगरसेवकाची डॉक्टरांना मारहाण प्रकरणानंतर राजकारण तापलं; राज ठाकरेंच्या शिलेदाराची KDMC मध्ये धडक

संघर्ष गांगुर्डे, साम टीव्ही

डोंबिवलीतील केडीएमसीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर, महिला डॉक्टर आणि नर्सला मारहाण झाल्याच्या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते तथा आमदार राजू पाटील यांनी शुक्रवारी केडीएमसी आयुक्तांची भेट घेऊन रुग्णालयातील सुविधांबाबत आणि संपूर्ण घटनेबाबत सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनावरही जोरदार टीका केली.

राजू पाटील म्हणाले की, डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्याचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन होऊ शकत नाही आणि मनसे या घटनेचा निषेध करते. मात्र, या प्रकरणात केवळ एका बाजूची चर्चा होत असून रुग्णालयातील अपुऱ्या सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या घटनेची काळी आणि पांढरी बाजू दाखवली जाते, पण ग्रे बाजू कुणी मांडत नाही,असे ते म्हणाले. शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर वेळेवर उपलब्ध नसणे, कर्मचाऱ्यांचा योग्य लेखाजोखा नसणे, औषधांचा तुटवडा, बेड उपलब्धतेची माहिती देणारी डॅशबोर्ड प्रणाली नसणे अशा अनेक तक्रारी नागरिकांकडून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पोस्टमार्टम कक्षातून येणाऱ्या दुर्गंधीबाबतही नागरिकांनी वारंवार तक्रारी केल्याचे नमूद करत, तो कक्ष स्थलांतरित करावा किंवा सुमारे २० लाख रुपये खर्चाची आवश्यक यंत्रणा तातडीने बसवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

रुग्णालयातील सुविधांबाबत प्रशासन हलगर्जीपणा करत आहे. या हलगर्जीपणाचा जाब प्रशासनाला कोण विचारणार? याच प्रश्नांसाठी आम्ही आज आयुक्तांची भेट घेतली,असे राजू पाटील म्हणाले. यावेळी त्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तथा डोंबिवलीचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्यावरही बोचरी टीका केली. सहा-सात दिवस पाऊस पडत होता, आज तो रवी उगवला पण रविंद्र चव्हाण मात्र उगवले नाहीत, असा टोला त्यांनी लगावला. आम्ही सत्तेत येऊन सहा महिने झाले म्हणून आम्हाला प्रश्न विचारले जात आहेत, मात्र गेली ३०-३० वर्षे सत्तेत असलेल्यांनाही हेच प्रश्न विचारले पाहिजेत,असेही ते म्हणाले.

शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पोस्टमार्टम कक्ष आणि रामनगर स्मशानभूमी स्थलांतरित करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत असल्याचे सांगत, नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांइतकेच प्रशासनही जबाबदार असल्याचे सांगत, आयुक्तांना संपूर्ण घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. घटना घडल्यानंतर गुन्हा दाखल होण्यासाठी एवढा विलंब का झाला, याची चौकशी व्हावी. तसेच संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज तपासून सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशी मागणीही मनसेने केली आहे.