Devendra Fadnavis: एकही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये, फडणवीसांची विधानसभेत मागणी

रश्मी पुराणिक -

मुंबई: एकही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये, असं म्हणत विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आक्रमक भूमिका घेतली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation) दाखल केलेला अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे, असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला होता. त्यावरुन आता भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे (Devendra Fadnavis Says Elections should not be held without OBC reservation In Assembly).

या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहणार - फडणवीस

"आपल्याला कोर्टाने अंतरिम अहवाल दिला. तर ही थट्टा आहे. अंतरिम रिपोर्ट कशाच्या आधारावर केला. याचे सरकारी वकीलाकडे उत्तर नव्हतं. ही शासकीय कामकाज पद्धत आहे का, अहवालावर तारीख नव्हती, सही नव्हती. सुप्रीम कोर्टाने विचारलं अशा प्रकाराची कामकाज पद्धत असते का. डेटा कधी कसा गोळा केला माहित नाही".

"सुप्रीम कोर्टाने(Supreme Court) सांगितलं राजकीय मागासलेपणाचा डेटा हवा होता. त्याचा उल्लेख पण अहवालात नव्हता. कोणताही रिसर्च केला नाही असं न्यायालयात सांगण्यात आलं. आमच्या आटपाडीमधील दहा गवांनी इम्पिरिकल डेटा गोळा करुन पाच दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा केला. अपेक्षित आहे आरक्षण नसलं तर ओबीसी न्याय मिळणार नाही. याबाबत एक अवाक्षर या संपूर्ण अहवालात नाही", असा आरोप देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केला.

"आम्ही सहकार्याची भूमिका घेतली. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. भुजबळ साहेब कुणाचा दबाव तुमच्यावर आहे का? राज्यात यापुढील एकही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाली नाही पाहिजे".

आपण टोपी घातली, पण हे तुम्हाला टोपी घालत आहे - फडणवीस

"आपण टोपी घातली, पण हे तुम्हाला टोपी घालत आहे. सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम अहवालाची संधी दिली. पण, काल न्यायालयात सरकारची लाजिरवाणी व्यवस्था झाली. मंत्रिमंडळ ठराव करतात, मग हिंमत दाखवा ते ठरावामागे उभे राहण्याची. कायदा करायचा तर कायदा करा. मध्य प्रदेशमध्ये निवडणूक घेण्याची अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहे".

"राज्याने सुप्रीम कोर्टात आपल्या कायद्याच्या भरवशावर ते ओबीसी आरक्षण सहित निवडणूक (Election) घेणार आहे. तुम्ही आधी निवडणूक घेतली. आता पुन्हा निवडणूक झाली तर अन्याय होईल. कोण अधिकारी अहवाल तारीख टाकली पाहिजे काय असलं पाहिजे. जे अधिकारी सुप्रीम कोर्टात मुख्यमंत्र्यांना लाज आणतात कोण हे? राज्य मागासवर्ग आयोग कार्यकर्त्यांची सोय लावायची जागा नाही"

"कोर्टाने म्हटलं असेल तर नवीन आयोगाची नेमणूक करा. दोन महिन्यात काम होईल. तोपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलली पाहिजे. एकही निवडणूक ओबीसी आरक्षण शिवाय होऊ नये", अशी मागणी फडणवीसांनी विधानसभेत केली.

Edited By - Nupur Uppal