आतातरी पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणार का?; फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला सवाल

मुंबई: जीएसटीच्या (GST) परताव्यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली. आता केंद्राने राज्याचे जीएसटीचा परतावा केला आहे. आतातरी केंद्रावर खापर न फोडता राज्य सरकार पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करणार का, असा टोला देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी लगावला. देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली.

३१ मे २०२२ पर्यंतचा जीएसटी (GST), जानेवारीपर्यंतच्या कम्पेन्सेशनसह संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकारने काल सर्व राज्यांना दिली आहे. यात महाराष्ट्राला सर्वाधिक १४,१४५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. आता तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात कमी करणार की पुन्हा आज १ जूनपासूनचे शिल्लक दाखवून केंद्रावर खापर फोडत धन्यता मानणार, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी ठाकरे सरकारला लगावला.

राज्य सरकार म्हणून कर्तबगारी दाखविण्याची वेळ जेव्हा-जेव्हा महाविकास आघाडीवर आली. तेव्हा प्रशासनाची 'ढकलगाडी' करण्यातच महाविकास आघाडीने धन्यता मानली. केंद्रावर दोषारोप हाच पुरूषार्थ समजण्याची चूक आणखी किती काळ करणार?, आतातरी पेट्रोल (Petrol)-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात तत्काळ कमी करा, असा टोलाही फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी लगावला.

फक्त महाराष्ट्राचा जीएसटी थांबला आहे का?

महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी केंद्र सरकार महाराष्ट्राचा जीडीपी (GDP) परतावा करत नसल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपाला भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज उत्तर दिले. 'जीएसटी दिला जातो. पैसे देणे बाकी आहेत, याचा अर्थ राज्य सरकारने कामे थांबवायची असे होत नाही. या सरकारची अडचण ही आहे, काम करता येईना आणि मग जीएसटी आला नाही असे म्हणायचे, असा टोला सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी महाविकास आघाडीला लगावला.

फक्त महाराष्ट्राचा जीएसटी थांबला आहे का? इतर राज्याचे मुख्यमंत्री रडताना पाहिलेत का? हे सरकार बेईमानी करत आले आहे. या सरकारने रोजगार हमी योजनेचे पैसे दिलेले नाही, असे पैसे न देणार हे सरकार पहिलेच आहे. अनुदानही जमा केलेले नाही. हे गरिबाला केंद्रबिंदू मानून सरकार चालवत नाहीत, असा आरोपही सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी केला.

योजनेतील अनुदानावर मंत्रालयात निर्णय घेतले जात नाही. कॅबिनेटमध्ये मोहाच्या दारूला विदेशी म्हणा असा निर्णय होतो. पेट्रोल, डिझेलचे दर इतर राज्य कमी करत आहेत. महाविकास आघाडीने बाहेरच्या राज्याकडून काहीतरी शिकायला पाहिजे.