Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना सुरु राहणार का? योजनेमुळे सरकार अडचणीत? एकनाथ शिंदेंनी सगळं सांगितलं

जळगाव : महायुतीचं सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरु केलेली योजना म्हणजे, 'लाडकी बहीण योजने'बाबत अनेक चर्चा रंगताना दिसत आहे. ही योजना बंद पडणार का? या योजनेमुळे सरकार अडचणीत आलं आहे, अशा अनेक चर्चांना राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पूर्णविराम दिला आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना कधीही बंद पडणार नाही. या योजनेमुळे सरकार कुठेही अडचणीत आलेलं नाही. लाडक्या बहिणींसाठीची आर्थिक तरतूद आहे, ती सरकारनं केलेली आहे. दर महिन्याला देण्यात येणाऱ्या पैशांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. संतांच्या लाडक्या बहिणीच्या मुक्ताईच्या दर्शनासाठी मी आलेलो आहे. तिथल्या वारकऱ्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो', असं राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. ते जळगावात बोलत होते.

दरम्यान, मंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडे असलेल्या सामाजिक न्याय खात्याचा ४१० कोटीचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला असल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच मागच्या महिन्यात देखील आदिवासी खात्याच्या निधीचा वापर लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरला असल्याची माहिती माध्यमांमध्ये झळकली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे शिंदे गटाच्या आमदार आणि मंत्र्यांना पुरेसा निधी देत नसल्याची खंत देखील त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बोलून दाखवली होती. या सगळ्यावर आज मंत्री संजय शिरसाट यांना प्रश्न विचारला असता संजय शिरसाटांनी काढता पाय घेतला. इतकंच नाही तर शिंदेच्या मंत्र्यांना निधी मिळतो का? असा सवाल केल्यावर मंत्री संजय शिरसाट यांनी माध्यमप्रतिनिधीना हात जोडले आणि आपल्या कार चालकाला चल रे अस म्हणत तेथून पळ काढला.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठं वक्तव्य केलं होतं. लाडकी बहीण योजना बंद करणार नाही, असा निर्धार असल्याचा अर्थमंत्री अजित पवारांनी सांगितला. सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीने आयोजित केलेल्या मान महाराष्ट्राचा, सन्मान महाब्रँड्स या कार्यक्रमात अजित पवार बोलत होते. या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मुलाखत झाली. या मुलाखतीत अजित पवारांनी विविध मुद्द्यावर भाष्य केलं. लाडकी बहीण योजनेवर भाष्य करताना अजित पवार म्हणाले,' लाडकी बहीण योजना बंद करणार नसल्याचा आमचा निर्धार आहे. लाडकी बहीण योजनेसासाठी ४० ते ४५ हजार कोटी रुपये खर्च आहे. त्यासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर काटकसर देखील करत आहोत'.