BMC Vs State Govt.: कोविड खर्च, मालमत्ता अन् बरंच काही; राज्य शासनाकडे BMC ची १५,००० कोटींची थकबाकी

BMC Vs State Govt.

अनुदान, मालमत्ता, कोविड खर्च आणि जुनी बाकी या पोटी मुंबई महापालिकेला राज्य सरकारकडून येणारी १५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मुंबई महापालिकेने सध्या महसूल वाढीवर भर दिला असून राज्य सरकारला पत्र लिहून थकबाकी देण्याची विनंती केली आहे. पालिका क्षेत्रातील राज्य सरकारच्या अखत्यारितील कार्यालयांकडून सहायक अनुदान, मालमत्ता करापोटी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत एकूण ८,९३६.६४ कोटी इतके येणे आहे. ज्यामध्ये राज्य सरकारच्या खात्याकडून सहायक अनुदानापोटी ५,९४६.३३ कोटी येणे असलेल्या रकमेचा समावेश आहे.

पालिकेने कोविडच्या अनुषंगाने विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी स्वतःच्या उत्पन्नातून मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत झालेल्या खर्चापैकी मुंबई शहर जिल्‍हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्‍हाधिकारी यांच्याकडे अनुक्रमे २,०३७.४२ कोटी आणि २,११९.२६ कोटी इतक्या खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पालिकेला जकातीपोटी मिळणारी नुकसान भरपाईही बाकी आहे. २०२३-२४ मध्ये जकातीपोटी नुकसान भरपाई म्हणून सरकारकडून १२,३४४.१० कोटी इतके अनुदान अंदाजित होते, त्यापैकी जानेवारी २०२४ पर्यंत १०,२७२.५० कोटी अनुदान प्राप्त झाले आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये नुकसान भरपाई म्हणून १३,३३१.६३ कोटी इतके उत्पन्न अंदाजले आहे.

(साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

१५ हजार १६४ कोटी रुपयांच्या वसुलीबाबत महापालिकेच्या संबंधित खात्याकडून महाराष्ट्र सरकारच्या विविध खात्यांशी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मुंबई महानगरात सुरु असलेली सर्व विकासकामे आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असणाऱ्या निधीची गरज विचारात घेता, राज्य सरकारने थकबाकी देण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, अशी विनंती केली आहे.

चटईक्षेत्र अधिमूल्याची मागणी

अतिरिक्त ०.५० चटईक्षेत्रापोटी प्राप्त होणाऱ्या महसुलाच्या २५ टक्के ऐवजी ७५ टक्के तसेच अतिरिक्त चटईक्षेत्रापोटी प्राप्त होणाऱ्या महसुलाच्या ५० टक्के ऐवजी ७० टक्के हिस्सा महापालिकेस मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी देखील पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.