Vijay Waddetiwar On Maratha Aarakshan: 'मराठा समाजाला आरक्षण देणं शक्य, पण...', विजय वड्डेटीवारांचा केंद्र सरकारवर निशाणा

Maratha Reservation:

जालन्यामध्ये घडलेल्या घटनेनंतर आता मराठा आरक्षणाचा (Maratha Aarakshan) मुद्दा पुन्हा उचलून धरला जात आहे. मराठा आरक्षणावरून विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार (Congress Leader Vijay Waddetiwar) यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. 'मराठा समाजाला आरक्षण देणं शक्य, पण भाजपाची इच्छाशक्तीच नाही', अशी टीका वड्डेटीवार यांनी केली आहे. यासंदर्भात विजय वड्डेटीवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत मराठा आरक्षणावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून विजय वड्डेटीवार यांनी भाजपावर निशाणा साधला. या संदर्भात केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी असे लिहिले आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य, पण भाजपाची इच्छाशक्तीच नाही. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास निकषावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी काही नवीन नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. मग मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्व मार्ग बंद झालेत काय? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आरक्षण देण्याचे सर्वच मार्ग बंद झालेले नाहीत. सत्ताधारी पक्षाने राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली, तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे सहज शक्य आहे.' असे त्यांनी सांगितले.

'केंद्रात भाजपाची सत्ता आहे. महाराष्ट्रातील सत्तेत भाजपाच सर्वांत मोठा पक्ष आहे. कोणत्याही पक्षाचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध नाही. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने ठरविले, तर हा प्रश्न मार्गी लावता येऊ शकतो. आर्थिक निकषावर १० टक्के आरक्षण घटनादुरुस्ती करुन देण्यात आले आहे. याचा अर्थ आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने म्हणजे भाजपाने घटनादुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला, तर कोणताही पक्ष विरोध करणार नाही. मग, भाजपा घटनादुरुस्ती का करत नाही? हाच प्रश्न आहे.' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

विजय वड्डेटीवार यांनी पुढे सांगितले की, 'दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा करुन तो राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समावेश केला पाहिजे. तामिळनाडूतील ६९ टक्के आरक्षणाचा कायदा तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना गळ घालून नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करवून घेतला. करुणानिधींना जे जमले ते महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना का जमणार नाही? केंद्रात आणि महाराष्ट्रात एक विचाराचे डबल इंजिन सरकार ट्रिपल इंजिन झाले असेल, तर अडचण काय? हाही प्रश्न उपस्थित होणारा आहे.'

'शेतकर्‍याच्या विरोधातील तीन कृषी कायदे मंजूर करवून घेतले. नंतर ते मागे घेण्यात आले. दिल्लीतील प्रशासनाचे हक्क केंद्राच्या ताब्यात घेण्यासाठी कायदा मंजूर करवून घेतला. आपल्या मनाला येईल तसे कायदे भाजपाने केले आहेत. मग, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदा मंजूर करण्यात काय अडचण आहे? समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक कायदा करण्यासही भाजपा पुढे सरसावत आहे. याशिवाय आणखी बरंच काही करायला भाजपाची पावले पुढे पडत आहेत.', असे ते म्हणाले.

तसंच, 'मग, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी भाजपाची पावले पुढे का पडत नाहीत? हाच तर खरा प्रश्न आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भाजपाची इच्छाशक्ती नाही. त्यामु़ळे केंद्रात आणि राज्यात सरकार असूनही कायदा केला जात नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणत आहेत. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची तीच भूमिका आहे. काँग्रेससह सर्व पक्षांचा पाठिंबाही आहे. मग, ते काहीच का करत नाही? भाजपाला या प्रश्नाचे केवळ राजकारण करुन मराठा समाजाची दिशाभूल करायची आहे. इतकेच. बाकी काहीच नाही..', अशी टीका वड्डेटीवार यांनी केली.