चेंबूर प्रकरणात सर्व अधिकारी निर्दोष; अधिकाऱ्यांना वाचवलं,कंत्राटदारांवर बिल फाडलं

मुंबईतल्या चेंबूरमध्ये झाड कोसळून झालेल्या विद्यार्थ्याचा मृत्यूला कोणीही जबाबदार नाही. हो तुम्ही ऐकलं ते खरंय. आणि हे आम्ही नव्हे तर BMC म्हणतेय. तसा धक्कादायक अहवालच सादर करण्यात आलाय. काय आहे या अहवालात? मुलाचा जीव घेतल्यानंतर बीएमसीनं काय निर्लज्जपणा दाखवलाय? पाहूयात यावरचा हा विशेष रिपोर्ट.

चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर झाड कोसळून एका निष्पाप शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला. या काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या दुर्घटनेनंतर मुंबईकरांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती. त्यामुळे इभ्रत वाचवण्यासाठी बीएमसीनं तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात होती. मात्र आता चौकशी समितीच्या अहवालात मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम मुंबई महापालिकेनं केलंय.

'आधी मुलाचा जीव घेतला, आता निर्लज्जपणे सर्व अधिकाऱ्यांना निर्दोष असल्याचं सर्टिफिकेट दिलं. एवढंच नव्हे तर अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी कंत्राटदारांवर बिल फाडून 7 लाखांचा दंड ठोठावला. म्हणजे बीएमसीनं मुलाच्या जीवाची किंमत सात लाख रुपये ठरवल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. चौकशी अहवालात नेमकं काय म्हटलयं.

चेंबूर दुर्घटना चौकशी अहवालात काय?

उद्यान आणि रस्ते विभाग दोषमुक्त आहेत.

कंत्राटदाराने पुरेशी खबरदारी घेतली नाही.

गवार कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड 5 लाखांचा दंड

माहिमतुरा कन्सलटंट यांना 2 लाखांचा दंड

झाड पडण्यामागे इतर नैसर्गिक कारणंही आहेत.

दरम्यान चेंबूर दुर्घटनेप्रकरणी मुंबई महापालिकेनं दिलेल्या अहवालावर मनसेनं आक्षेप घेतलाय. तर मुंबईच्या महापौर आणि विरोधी पक्षनेत्यांनीही आपल्याला हा अहवाल मान्य नसल्याचं म्हटलंय. झाड कोसळून मुलाचा जीव गेल्यानंतर महापौरांपासून आयुक्तांपर्यंत सर्वांनी कारवाईबाबत नको नको त्या बढाया मारल्या. अधिकाऱ्यांचं निंलंबनही केलं. आणि नेमकं असं काय घडलं की सर्वच अधिकारी निर्दोष निघाले.

हा म्हणजे बीएमसीनं गाठलेला निर्लज्जपणाचा कळस आहे. महापौरही अहवाल मान्य नसल्याचं म्हणतायत. मग जर सत्ताधाऱ्यांनाच अहवाल मान्य नसेल तर मग कुणाच्या सांगण्यावरून आणि कुणाच्या दबावात हा अहवाल तयार करण्यात आला? त्यामुळे विहानला न्याय देण्यासाठी नव्यानं चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार की आहे तो अहवाल बासनात गुंडाळून दिशाभूल करणार? याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागलंय़.