EC On Pipani Symbol: पिपाणी चिन्ह गोठवलं, निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

किरण कवडे, मुंबई

निवडणूक आयोगाने अपक्ष उमेदवारांच्या चिन्हांमधून पिपाणी हे चिन्ह गोठवले आहे. नाशिकमध्ये भगरे पॅटर्न उदयाला आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगाकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीमध्ये त्यांनी पिपाणी चिन्हामुळे आम्हाला निवडणुकीमध्ये फटका बसल्याची भावना व्यक्त करत हे चिन्ह रद्द करण्यात यावे अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यांच्या या मागणीनंतर निवडणूक आयोगाने अपक्ष उमेदवारांच्या चिन्हांमधून पिपाणी हे चिन्ह गोठवले आहे. शरद पवारांच्या मागणीनंतर निवडणूक आयोगाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे निवडणूक चिन्ह तुतारी आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये अपक्ष उमेदवारांना पिपाणी हे चिन्ह दिले होते. पिपाणी हे चिन्ह तुतारीसारखेच दिसत असल्यामुळे शरद पवार गटाला लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोठा फटका बसला असावा, अशी भावना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने व्यक्त केली होती. त्यामुळे पिपाणी चिन्ह रद्द करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यांच्या मागणीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने हे चिन्ह गोठवले आहे. आता कोणत्याही अपक्ष उमेदवाराला पिपाणी चिन्ह दिले जाणार नाही अशी माहिती समोर येत आहे.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिंडोरी मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे उमेदवार भास्कर भगरे यांच्याविरोधात अपक्ष उमेदवार बाबू भगरे उभे होते. बाबू भगरे यांना पिपाणी चिन्ह मिळाले होते. तिसरी पास असणाऱ्या बाबू भगरेंना १ लाखांवर मतं मिळाली होती. केवळ या चिन्हामुळे त्यांना ही मतं मिळाली होती. शरद पवारांनी या निवडणुकीची दखल घेत हा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसू शकतो हे लक्षात घेता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पिपाणी चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सातारा लोकसभा मतदार संघात पिपाणी चिन्हाला ३७ हजार मतं मिळाली होती. या मतदारसंघात शरद पवार गटाच्या उमेदवाराचा ३२ हजार मतांनी पराभव झाला होता. दिंडोरीमध्ये पिपाणीला १ लाख ३ हजार मतं मिळाली होती. बीडमध्ये पिपाणीला ५ लाख ४० हजार ८५० मतं मिळाली होती. अशामध्ये लोकसभेला पिपाणीमुळे बसलेला फटका विधानसभा निवडणुकीमध्ये बसू नये यासाठी शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. याची दखल घेत निवडणूक आयोगाने पिपाणी चिन्ह गोठवलं आहे.