IT Act Amendment: केंद्राच्या फॅक्ट चेक युनिटला झटका, IT कायद्यातील दुरुस्ती असंवैधानिक, मुंबई हायकोर्टाची टिप्पणी

सचिन गाड, साम टीव्ही, प्रतिनिधी

मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी माहिती तंत्रज्ञान सुधारणा नियम 2023 रद्द केला आहे. या दुरुस्ती अंतर्गत, केंद्र सरकारला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्वतःबद्दल बनावट आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणाऱ्यांना ओळखण्यासाठी फॅक्ट चेक युनिट (FCU) स्थापन करण्याचा अधिकार होता.

कॉमेडियन कुणाल कामरा याच्यासह काही मीडिया कंपन्यांकडून आयटी कायद्यातील दुरूस्तीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यानंतर आज न्यायालयाने आयटी कायद्यातील घटना दुरूस्ती असंविधानिक असल्यानं म्हणत ती रद्द केली आहे.

याप्रकरणी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "माझ्या मते या सुधारणा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि कलम 19 चे उल्लंघन करतात". जानेवारीत मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या 'टायब्रेकर' निकालात न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या निकालाशी सहमत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

जानेवारीत यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील दोन न्यायमूर्तींनी एकमेकांच्या विरोधात मत नोंदवलं होतं. निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं तर न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी केंद्र सरकारच्या बाजूनं निकाल दिल होता.

त्यामुळे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या एकलपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं. आयटी कायद्यातील ही प्रस्तावित सुधारणा घटनाबाह्य घोषित करत आणि नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे आदेश देण्याची याचिकेतून मागणी केली होती.

दरम्यान, केंद्र सरकारने 6 एप्रिल 2023 रोजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 मध्ये सुधारणा करून सरकारशी संबंधित बनावट, खोटी किंवा दिशाभूल करणाऱ्या ऑनलाइन मजकूरांतील तथ्य तपासणी करण्यासाठी एका फॅक्ट चेक युनिटची स्थापना करण्याची तरतूद केली होती. याद्वारे मजकुराविरोधात, मध्यस्थी समाजमाध्यम कंपन्यांना माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 द्वारे देण्यात आलेलं संरक्षण गमवावं लागणार होतं.

याआधी समाज माध्यमांवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुरासाठी या कंपन्यांना जबाबदार धरलं जात नव्हतं. कायद्यातील नवी दुरूस्ती थेट नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.