Zilla Parishad : त्या १२ 'झेडपी'च्या निवडणुका महापालिकेसोबत? महत्त्वाची अपडेट आली समोर

Zilla Parishad Election Date Update : राज्यातील 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहत असल्याने आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा पेच कायम असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण ज्या जिल्हा परिषदेचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये आहे, त्याची निवडणूक महापालिकेसोबत लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पुढील आठवड्यात महापालिकेची निवडणूक जाहीर होऊ शकते. त्यासोबत १२ जिल्हा परिषदेची निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. राज्यातील २९ महापालिकांसोबतच १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याची चाचपणी आयोगाने सुरु केल्याची माहिती समोर आली आहे. (Maharashtra municipal and ZP elections together)

ठाणे, पालघर, नाशिकसह २० जिल्हा परिषदा आणि अहिल्यानगर, जालना, बीडमधील पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाचा पुढील निकाल येईपर्यंत या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ज्या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत आहे, तिथे महापालिका निवडणुकांसोबत मतदान होण्याची शक्यता आहे. याबाबत पुढील काही दिवसांत अपडेट समोर येण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या १२ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार ? District list with reservation under 50 percent

लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत आयोगाकडून चाचपणी कऱण्यात येत आहे. वरील १२ जिल्हा परिषदेचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आहे, त्यामुळे निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा आहे. पण २० जिल्हा परिषदेचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्याबाबत कोर्टाकडून निवडणुका घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असणाऱ्या जिल्हा परिषद -

• नंदुरबार - १०० टक्के

• पालघर - ९३ टक्के

• गडचिरोली- ७८ टक्के

• नाशिक- ७१ टक्के

• धुळे - ७३ टक्के

• अमरावती - ६६ टक्के

• चंद्रपूर - ६३ टक्के

• यवतमाळ - ५९ टक्के

• अकोला - ५८ टक्के

• नागपूर - ५७ टक्के

• ठाणे - ५७ टक्के

• गोंदिया - ५७ टक्के

• वाशिम - ५६ टक्के

• नांदेड - ५६ टक्के

• हिंगोली - ५४ टक्के

• वर्धा - ५४ टक्के

• जळगाव - ५४ टक्के

• भंडारा - ५२ टक्के

• लातूर - ५२ टक्के

• बुलडाणा - ५२ टक्के

जिल्हा परिषद अन् महापालिकेची एकाचवेळी घोषणा, पण....

३१ जानेवारी २०२६ च्या आतमध्ये राज्यातील स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आयोगाला कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका पार पाडायाच्या आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात २९ महापालिका आणि १२ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. याबाबत आयोगाकडून पडताळणी अन् चाचपणी कऱण्यात येत आहे. पुढील आठवडाभरात याबाबत आयोगाकडून घोषणा केली जाऊ शकते. पालिका निवडणुकींचा कार्यक्रम घोषित करतानाच जिल्हा परिषदेचाही निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला जाऊ शकतो. पण मतदानाची तारीख वेगवेगळी असू शकते, असे सूत्रांनी सांगितलेय.