Monsoon Session :अखेर कृषी कायदा विरोधातील ठराव सरकारने मांडलाच नाही

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात (Central Agricultural Act) दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. याचे पडसाद आता राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनातही उमटल्याचे दिसून आले. केंद्रीय कृषि कायद्यात बदल आणि सुधारणा (Changes and improvements) करण्यासाठी राज्यातील नागरिकांकडून सल्ले मागविण्यात आले आहेत. काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (balasaheb Thorat) यांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी यासंदर्भात सभागृहात माहिती दिली. (The government has not introduced a resolution against the Agriculture Act)

केंद्र सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे असून या कायद्यांमध्ये सुधारणा होणे गरजेचे असल्याचे बाळासाहेब थोरात यांनी सुचवले. या सुधारणा आणि बदल करण्यासाठी या कायद्यांना आक्षेप असणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या प्रतिक्रिया आणि सल्ले राज्यसरकारने मागवले आहेत. कृषि कायद्यातील बदल आणि सुधारणांसाठी जनतेला दोन महिन्यांचा कालावधी दिल जाईल. या दोन महिन्यांमध्ये आपण या जनतेने कृषी कायद्यांसंदर्भात आपले सल्ले आणि सुधारणांची माहिती राज्यपर्यन्त पोहचवायाची आहे. त्यानंतर तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी कृषि कायद्यातील बदल आणि सुधारणांसंबंधी लोकांकडून सल्ले मागवण्यासंदर्भात समर्थन देत हा ठराव मांडण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर या कृषी कायद्यांना नापसंती दर्शविणारा ठराव अधिवेशनात करण्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, एकीकडे, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात ठराव करण्याची मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने केली होती. तर दुसरीकडे केंद्रीय कृषी कायद्यांबाबत विरोधाचा ठराव न करता यात काही सुधारणा करून विधेयक मंजूर केल्यास महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधातही रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनात हे विधेयक न मांडण्यात आले नाही. आता हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनामध्ये मांडलं जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

Edited By- Anuradha