Political News :...तर तुमच्या सत्तेचे पीक उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही; ठाकरे गटाचा 'सामना'तून हल्लाबोल

मुंबई : खत खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्जात जातीचा उल्लेख करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. सरकारने केलेल्या या जातसक्तीमुळे देशभरातया निर्णयाच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयावर ठाकरे गटाच्या 'सामना' मुखपत्राच्या अग्रलेखातून जहरी टीका करण्यात करण्यात आली आहे.

'जातीला 'खत'पाणी घालण्याचे उद्योग केल्यास तुमच्या सत्तेचे पीक उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा कडक इशाराही ठाकरे गटाने सरकारला दिला आहे.

ठाकरे गटाच्या मुखपत्रातून सरकारवर खत खरेदी करण्यासाठी जातीचा उल्लेख करण्याच्या निर्णयावर जोरदार निशाणा साधला आहे. सामना अग्रलेखातून केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका करताना म्हटले की, 'खतखरेदीसारख्या अत्यंत साध्या व्यवहारात शेतकऱ्यांवर 'जातसक्ती' करून कुठल्या पुरोगामित्वाचे ढिंढोरे तुम्ही पिटत आहात? प्रत्येक ठिकाणी जातीला 'खत'पाणी घालण्याचे उद्योग तुमचे सत्तेचे पीक (Crop) उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही हे विसरू नका'.

'हा सगळाच प्रकार संतापजनक आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वारशाला मान खाली घालायला लावणारा आहे. विरोधकांनी त्यावरून सभागृहात सरकारला धारेवर धरल्यानंतर राज्यकर्त्यांकडून जी सारवासारव केली गेली ती जास्त चीड आणणारी आहे, अशी टीका 'सामना'तून करण्यात आली आहे.

'अस्मानी-सुलतानीने गांजलेल्या बळीराजाला खतखरेदी करताना 'तुही जात कंची?' असे विचारले जात असेल तर त्याचा सात्त्विक संताप चुकीचा कसा ठरू शकतो? खतखरेदी करताना जातीचा तपशील भरण्याचा तुघलकी निर्णय केंद्र सरकारचा की त्या सरकारमधील कोणा झारीतील शुक्राचार्याचा, याच्याशी महाराष्ट्राला, येथील शेतकऱ्याला काही देणेघेणे नाही, अशी टीका ठाकरे गटाने केली.

'आता ही चूक दुरुस्त करण्याची विनंती म्हणे राज्य सरकार केंद्र सरकारला (Central Government) करणार आहे. ती करायलाच हवी, पण मुळात ही गंभीर चूक झालीच कशी? असा सवाल 'सामना'तून करण्यात आला.

'एकीकडे जातपात संपविण्याच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे जातीवादाला प्रोत्साहन द्यायचे. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून जात आणि धर्माचे राजकारण जोरात सुरू आहे. याच जातीवादाचा छुपा अजेंडा या 'ई पॉस'च्या माध्यमातून राबविला जात आहे का? असा रोकडा सवाल 'सामना'तून करण्यात आला.

'जातीची बंधने तोडा, असे सांगण्याऐवजी सरकार स्वतःच जातीची लेबले लावण्यास जनतेला मजबूर करीत आहे. यालाच तुमचा वेगवान आणि गतिमान कारभार म्हणायचे का? असा टोला ठाकरे गटाने शिंदे सरकारला लगावला.

'कारण सरकार कितीही सारवासारव करीत असले तरी 'जाती'चा 'कॉलम'सिलेक्ट केल्याशिवाय 'ई पॉस'ची खत खरेदी प्रक्रिया पुढे सरकतच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या जबाबदारीपासून पळू नये, झालेल्या चुकीचे प्रायश्चित्त घ्यावे हेच उत्तम होईल, अशी टीकाही 'सामना'तून (Saamana) करण्यात आली आहे.