शिक्षकांवर अन्याय, TET परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय रद्द करा; गुरुजींचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

रणजीत माजगावकर, साम टीव्ही

शिक्षण विभागाने १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आदेश काढून प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र, कोर्टाने २०१३ पूर्वी नोकरीला लागलेल्या सर्वच शिक्षकांना ही परीक्षा अनिवार्य केली. मात्र, या निर्णयाला काही शिक्षकांचा विरोध आहे. या निर्णयाविरोधात कोल्हापुरातही वातावरण तापलं आहे. टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय रद्द व्हावा, यासाठी कोल्हापुरातील शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

शिक्षक म्हणून 25 ते 30 वर्ष ज्यांनी काम केलं आहे, त्यांना पुन्हा टीईटी परीक्षा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. हा निर्णय शिक्षकांवर अन्याय करण्यासारखा आहे. तसेच टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय हा शिक्षण क्षेत्रावर गंभीर परिणाम करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील तीसहून अधिक शिक्षक संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

सरसकट टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय रद्द व्हावा, या मागणीसाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात लवकरात लवकर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी ही मागणी या मोर्चेदरम्यान करण्यात आली आहे. या मोर्चात प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचे शिक्षक सहभागी झाले होते. दसरा चौकातून सुरू झालेला हा मोर्चा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या मोर्चामध्ये शिक्षकांच्या हातातील फलक हे राज्य सरकारचे आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधणारे होते.

काय आहे प्रकरण?

शिक्षकांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर 'टीईटी'ची अट घातली आहे. सेवाज्येष्ठ शिक्षकांऐवजी टीईटी उत्तीर्ण असलेला ज्युनिअर शिक्षक मुख्याध्यापक होणार आहे. त्यामुळे संघटना आणि शिक्षकांकडून या निर्णयाला विरोध होतोय. दुसऱ्याकडे शाळाबाह्य कामाच्या जबाबदारीमुळे शिक्षकवर्ग त्रस्त आहे. शिक्षकांवर निवडणूक आणि इतर कामांचा देखील बोजा आहे. त्यात मनुष्यबळ कमी असल्याने कामाचा ताण वाढल्याची तक्रार आहे. यात टीईटी उत्तीर्ण होण्याची जाचक अटक घातली आहे. त्यामुळे शिक्षकांचा मनस्ताप आणखी वाढला आहे.