'काय घ्यायचा तो निर्णय चार आठवड्यात घ्या', जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश

विश्वभूषण लिमये/साम टीव्ही न्यूज

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली नसल्याने गेली सहा वर्षे संचालक मंडळ निवडणूक घेण्यात आली नाही आहे. आता निवडणूक घेण्याची मागणी आहे त्यावर चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सहकार आयुक्तांना दिले आहेत.

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेबाबत दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती ए.एस.चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून २९ मे २०१८ पासून याठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहे.

कलम ११० अ अन्वये प्रशासकांची नियुक्ती केली असल्यास जास्तीत-जास्त एक वर्षाचा कालावधी शक्य आहे. कलम १५७ अन्वये शासनाने वेळोवेळी प्रशासकास मुदतवाढ दिली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याबाबत मागील तीन वर्षापासून उत्तर सोलापूर तालुक्यातील विकाससंस्था उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रयत्न करीत आहेत.

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक संचालक मंडळ निवडणूक घेण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या तीन याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यामध्ये विकासरत्न दिलीपराव माने विकास सोसायटी, मार्डी विकास सोसायटी, कारंबा विकास सोसायटी आणि बाणेगाव विकास सोसायटीच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.