ZP And Municipal Elections: निवडणुकीत आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन; झेडपी, महापालिका निवडणूक लांबणीवर?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम आहे. कारण 28 नोव्हेंबरची सुनावणी झाल्यानंतरच जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूका जाहीर करणार असल्याची भूमिका निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात घेतलीय आणि त्याला कारण ठरलंय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओलांडलेली 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत नेमकं काय घडलं? पाहूयात.

सुप्रीम कोर्टात आज काय घडलं?

याचिकाकर्ता - बांठिया आयोगाच्या आधीच्या परिस्थितीत ओबीसीला आरक्षण नव्हतं

याचिकाकर्ता - तेव्हाचा कायदा म्हणजे खानविलकरांच्या खंडपीठानं दिलेलं निकालपत्र...ज्यात आरक्षणच नव्हतं

तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल) - कोर्टाला ठरवू दे

तुषार मेहता - आम्ही सद्हेतूनं कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. अजून माहिती घेतोय

तुषार मेहता - एका दिवसानंतर सुनावणी ठेवता येईल का? नगरपंचायत, झेडपी, मनपा निवडणुका आहेत

इंदिरा जयसिंग (याचिकाकर्ता) - आधीच निवडणुका जाहीर आहेत. अर्ज भरून झालेत

याचिकाकर्ता - 40% नगरपरिषदेत 50% आरक्षणमर्यादेचं उल्लंघन झालंय

सरन्यायाधीश - आज आम्ही कुठलंही मत मांडत नाही

तुषार मेहता - निवडणुका कशा घ्यायच्या? OBC आरक्षण प्रश्न कसा सोडवायचा याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करायचाय

त्यामुळे शुक्रवारपर्यंत वेळ द्यावा

सरन्यायाधीश - किती ठिकाणी आरक्षणाचं उल्लंघन झालंय.

आयोग - 157 ठिकाणी आरक्षणाचं उल्लंघन झालंय

सरन्यायाधीश - महाराष्ट्रातील 90% पेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्था सध्या प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत

सरन्यायाधीश - आम्हाला निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करायचाय

आयोग - आज तुम्ही निर्णय केलात तर त्यानुसार आम्हाला आरक्षण वर्गवारी करावी लागेल

सरन्यायाधीश - पुढील सुनावणी शुक्रवारी होईल

तर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी 28 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्यानं नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांना फटका बसत असल्याचा दावा याचिकाकर्ते विकास गवळींनी केलाय.. तर ओबीसी आंदोलक मंगेश ससाणेंनी मात्र विकास गवळींचा दावा फेटाळून लावलाय. खरंतर 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्टची पुर्तता न केल्याने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. मात्र बांठिया आयोगाच्या अहवालानंतर ओबीसींचं 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं होतं. मात्र आता पाच वर्षांपासून लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर हा वाद पुन्हा उफाळून आलाय.

कोर्टाने आगामी निवडणुकांसाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळण्याचे आदेश दिलेत. एवढंच नाही तर 50 टक्के मर्यादेच्या आरक्षणाचा मुद्दा 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्याचेही संकेत दिलेत. त्यामुळे 28 नोव्हेंबरला तरी किमान एक घाव 2 तुकडे याप्रमाणे झेडपी आणि महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार की पुन्हा निवडणूक लांबणीवर पडणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.