Shivsena: ..तोपर्यंत 'धनुष्यबाण' गोठवा; शिंदेंविरोधात ठाकरेंची कोर्टात धाव; आज होणार सुनावणी

२०२२ साली शिवसेनेत फूट पडली. एकनाथ शिंदे चाळीसहून अधिक आमदार घेवून बाहेर पडले आणि महायुतीत विलीन झाले. त्यानंतर त्यांनी शिवसेना पक्ष नाव आणि चिन्हावर दावा केला. नंतर हे प्रकरण थेट निवडणुक आयोगात गेलं. निवडणूक आयोगाने शिवसेना शिंदे गटाला पक्षाच्या नावाबरोबर चिन्ह पण देवू केलं. याच चिन्हावर त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवली. पण आता शिवसेना ठाकरे गट आक्रमक झाले आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्याबाण हे चिन्ह वापरण्यापासून शिंदे गटाला रोखा, अशी विनंती शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली आहे. शिवसेना पक्ष नाव आणि चिन्हावर आज न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे आजच्या खटल्याकडे प्रत्येकाचं लक्ष आहे.

२०२२ साली शिवसेनेत फुट पडल्यानंतर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर एकनाथ शिंदेंनी दावा केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव वापरण्यास मुभा दिली. निवडणूक आयोगाने हा निर्णय मुळात असंवैधानिक आहे, असा दावा शिवसेना ठाकरे गटाने केला. दरम्यान, आगामी निवडणुकांमध्ये शिवसेना शिंदे गटाला चिन्ह आणि नाव वापरण्यास मनाई करा. तसेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात दिलेल्या अंतरिम आदेशाप्रमाणे शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबत अंतरिम आदेश द्या, अशी विनंती शिवसेना ठाकरे गटातर्फे वकील देवदत्त कामत यांनी २ जुलैला केली होती.

हे प्रकरण निवडणूक आयोगात असताना, ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शिंदे गटाने ‘सूर्य’ आणि ‘ढाल’ ही चिन्हे सुचवली होती. त्यानंतर आयोगाने त्यांना 'ढाल-तलवार' हे चिन्ह दिले. ठाकरे गटाने या निर्णयावर पुनर्विचार करून, शिंदे गटाला हेच चिन्ह कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेले पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणीही वापरू नये, असे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही शिवसेना ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सिम्बॉल रूल्सनुसार, पक्षचिन्हाबाबतचा अंतिम निर्णय देण्याचे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आहेत. मात्र, शिवसेनेच्या मूळ नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा आयोगाचा निर्णय कायद्याच्या अधिकारकक्षेबाहेरचा आहे, असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. या वादात तत्कालीन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांनी मिळून मूळ शिवसेना आणि शिवसैनिकांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे यांनी केला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या खटल्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.