ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल- मी पुढे जाऊन या मुद्द्यावर सविस्तर बोलेन, पण एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. 'सुभाष देसाई' प्रकरणातील निकालात असे कुठेही म्हटलेले नाही की, जर अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असेल तर लोकप्रतिनिधींच्या (आमदार-खासदारांच्या) बहुमताची चाचणी विचारातच घेतली जाणार नाही. मी ते परिच्छेद न्यायालयाला दाखवेन.
यामागे एक ठोस कारण आहे. आपण याच्या दुसऱ्या बाजूचा विचार केला पाहिजे. उद्या कोणीही विरोधक एखाद्यावर अपत्रतेची याचिका दाखल करेल आणि सांगेल की आता बहुमताची चाचणी पाहूच नका.
मी घटनापीठाच्या निर्णयाच्या योग्यतेवर प्रश्न उपस्थित करत नाहीये, तसे करण्याचा मला किंवा कोणालाही अधिकार नाही. परंतु, फक्त अपत्रतेची याचिका दाखल आहे म्हणून लोकप्रतिनिधींचे बहुमत पूर्णपणे दुर्लक्षित करणे खूप धोकादायक ठरू शकते. कारण मग कोणीही खोटी किंवा क्षुल्लक अपात्रता याचिका दाखल करेल आणि आमदार-खासदारांच्या बहुमताचा विचारच करू नका असा दावा करेल.
ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल: निवडणूक आयोग (ECI) तसे करत नाही. अपत्रतेची कारवाई प्रलंबित असतानाही आम्ही लोकप्रतिनिधींच्या बहुमताची चाचणी (Legislative Majority Test) का वापरू, यामागची कारणे त्यांनी स्पष्ट केली आहेत. आणि आम्ही तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो की 'सादिक अली' प्रकरण हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर दाखला (पूर्वउदाहरण) आहे.
न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची: काल म्हटल्याप्रमाणे मला त्याची पूर्ण जाणीव आहे. 'सादिक अली' प्रकरण मतदार आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांबद्दल बोलते, पण त्यांच्यात फरक आहे. आजच्या काळात मतदार प्रत्यक्षात लोकप्रतिनिधीला नाही, तर पक्षाला पाहून मतदान करतो. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही ही आकडेवारी पाहता आणि त्यावरून पक्षाचे राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक स्वरूप ठरवता, तेव्हा ती संख्या पाहावीच लागते. परंतु, तिथेच हा मुख्य सिद्धांत काम करत नाही. जेव्हा हा सिद्धांत लागू होतो, तेव्हा एक प्रश्न निर्माण होतो: बदलत्या राजकारणासोबत मतदारांची पक्षाशी असलेली निष्ठा आणि तुम्ही पक्षातून बाहेर पडून जेव्हा फूट पडता किंवा वेगळा मार्ग निवडता, तेव्हा ती संख्या ही खरी लोकभावना दर्शवते का? या मुद्द्याचा कोणत्याही आधीच्या निकालात विचार झालेला नाही.
कौल -- पहिली गोष्ट म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच निकालात 'सादिक अली' आणि इतर अनेक जुन्या निर्णयांचा दाखला देत हे मान्य केले होते की, पक्षातील फुटीचा निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधींचे (आमदार-खासदारांचे) बहुमत पाहणे ही एक योग्य आणि वैध पद्धत आहे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, २०२३ पासून आजपर्यंत शिंदे गटाला अधिकृत चिन्ह मिळालेले आहे आणि त्यांनी अनेक निवडणुका या चिन्हावर लढवल्या आहेत. खरं तर interim (अंतरिम) चिन्ह मिळालेल्या ठाकरे गटाला नव्याने नोंदणी करावी लागली असती, पण या न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे त्यांना ते चिन्ह वापरण्याची सवलत मिळाली आणि त्यांनीही त्याच चिन्हावर निवडणुका लढवल्या आहेत.
न्यायालयाने मला विचारले होते की, दोन्ही गटांना दिलेली अंतरिम चिन्हे हाच या वादावर कायमस्वरूपी तोडगा ठरू शकत नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर मी माझा युक्तिवाद पुढे नेताना देईन.
नीरज कौल --पहिली गोष्ट म्हणजे, 'सादिक अली' प्रकरणापासून 'सुभाष देसाई' प्रकरणापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की, पक्षात फूट पडली आहे की नाही हे पाहण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या (आमदार आणि खासदारांच्या) बहुमताची चाचणी (Legislative Majority Test) घेणे हा एक कायदेशीर आणि योग्य मार्ग आहे. 'सुभाष देसाई' प्रकरणात न्यायालयाने असे म्हटले होते की, जर अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असेल तर या चाचणीचे महत्त्व थोडे कमी होऊ शकते. परंतु, असे म्हणूनही न्यायालयाने हे संपूर्ण निर्णयस्वातंत्र्य निवडणूक आयोगावरच सोडले होते. परिस्थितीनुसार कोणता मार्ग योग्य आहे आणि बहुमताची चाचणी वापरावी की नाही, याचा अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाने आपल्या बुद्धिमत्तेने घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई सुरू असली तरी लोकप्रतिनिधींच्या बहुमताची चाचणी रद्द ठरत नाही. तसेच, निवडणूक आयोगाने जेव्हा यावर आपला निर्णय दिला होता, तेव्हा 'सुभाष देसाई' प्रकरणाचा निकाल आलेलाही नव्हता.
पहिली गोष्ट म्हणजे, शिंदे गटाच्या आमदारांविरोधातील अपत्रतेच्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर नोटीस पाठवली असली तरी, या निर्णयाला कोणतीही स्थगिती (Stay) दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपत्रतेची कोणतीही कारवाई प्रलंबित नाही. तसेच २०१९ ची विधानसभा आता विसर्जित झाली असून २०२४ च्या निवडणुकीनंतर नवीन विधानसभा अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे ही याचिका आता अर्थहीन (निष्फळ) ठरते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ठाकरे गटाला २०२३ पासून न्यायालयाच्या आदेशामुळेच अंतरिम चिन्ह वापरण्याची सवलत मिळाली आहे. जर न्यायालयाने हे संरक्षण दिले नसते, तर ठाकरे गटाला नवीन पक्षासारखी नव्याने नोंदणी करावी लागली असती आणि राज्य पक्ष म्हणून नव्याने मान्यता मिळवावी लागली असती.
गेल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या ५५ आमदारांपैकी, पक्षकारांच्या बाजूने असलेल्या ४० आमदारांना एकूण मतांपैकी ७६% मते मिळाली होती. याउलट, याचिकाकर्त्याच्या बाजूने असलेल्या १५ आमदारांना केवळ २३.५% मते मिळाली होती. तसेच, २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभूत उमेदवारांसह शिवसेनेला मिळालेल्या एकूण ९०,४८,७८९ मतांपैकी, पक्षकाराच्या (शिंदे गट) बाजूने असलेल्या ४० आमदारांची मते ४०% येतात. तर याचिकाकर्त्याच्या १५ आमदारांची मते एकूण मतांच्या १२% आहेत. त्याचप्रमाणे, लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या १८ खासदारांपैकी पक्षकाराच्या बाजूने असलेल्या १३ खासदारांनी ७३% मते मिळवली होती, तर याचिकाकर्त्याच्या बाजूने असलेल्या खासदारांना २७% मते मिळाली होती. पाचवी गोष्ट म्हणजे, अपत्रतेचा सामना करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची गणना चिन्ह आदेशाच्या (Symbols Order) उद्देशासाठी केली जाऊ शकत नाही. मग आधी अपत्रतेचा निर्णय घेतला जाणे आवश्यक नाही का? माझी अशी नम्र विनंती आहे की प्रलंबित अपत्रता याचिकांचा सध्याच्या प्रकरणावर कोणताही परिणाम होत नाही.
निवडणूक आयोगाला (ECI) वाटले की तसे नाही. न्यायमूर्ती बागची: प्रश्न असा आहे की निवडणूक आयोगाने एका महत्त्वाच्या घटकाचा विचार केला होता का आणि त्या पर्यायाचा शोध घेतला होता का. यामुळे निर्णय चुकीचा ठरेल असे आम्ही म्हणत नाही. पण न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या (Judicial Review) दृष्टिकोनातून योग्य विचाराचा अर्थ असा होतो की सर्व पर्यायांचा विचार केला गेला आहे की नाही. आता निवडणूक आयोग निश्चितपणे सांगू शकते की त्यांच्या अंतरिम पर्यायामध्ये भावना इत्यादींमुळे किंवा ABC मुळे त्यांनी तसे केले नाही. पण निवडणूक आयोगाच्या आदेशातून असा कोणताही तर्क स्पष्ट होताना दिसत नाही.
युक्तिवादादरम्यान नीरज कौल यांनी या प्रकरणात अनावश्यक वेळ घालवला जात असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी पुन्हा एकदा सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला दिला.बहुसंख्य आमदार-खासदारांचा पाठिंबा शिंदेंना होता, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला. तसेच आमदारांना मिळालेली मतेही महत्वाची असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
shivsena symbol case supreme court hearing 16 september today : ठाकरेंच्या याचिकेवर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी होत आहे. शिंदेंचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करत आहेत. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या निर्णयासंदर्भात ठाकरेंकडून कोर्टात याचिका दाखल कऱण्यात आली होती. त्यावर सध्या अंतिम युक्तिवाद सुरू आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.