पत्रकारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचा मुद्दा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागण्यांबाबत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारने पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलवावी, अशी मागणी सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात केली. तांबे यांच्या मागणीनंतर सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या मागणीची दखल घेत लवकरच याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असं आश्वासन दिलं. (Latest Marathi News)
पत्रकारिता लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखला जातो. पत्रकार लोकांचे प्रश्न एका मोठ्या व्यासपीठावर मांडत असतात. या पत्रकारांचे प्रश्न आणि न्याय्य मागण्या अनेकदा दुर्लक्षित राहतात. पत्रकारांसाठी महामंडळ तयार व्हायला हवं, डिजिटल माध्यमातील पत्रकारांसाठी नियमावली हवी, अशी मागणी तांबे यांनी केली.
त्याचबरोबर पत्रकारांना आरोग्य विषयक सोयीसुविधा मिळायला हव्या. तसेच पत्रकारांना वेतन किंवा मानधन मिळायला हवं, या पत्रकारांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. विविध पत्रकार संघटना या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करत आहेत. तरीही गेली अनेक वर्षं या मागण्या प्रलंबित आहे, असा मुद्दा सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात नमूद केला. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
पत्रकार हा लोकशाहीतील अविभाज्य आणि अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाही व्हायला हवी, अशी विनंती तांबे यांनी केली. या विनंतीची दखल थेट सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी घेतली. गेल्या अधिवेशनात शंभुराज देसाई यांना यासंदर्भातील समितीचा अहवाल तयार करुन हिवाळी अधिवेशनापर्यंत सादर करण्यास सांगितल्याचे आमदार गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
डिजिटल पत्रकारीतेसंदर्भात माहिती संचालनालय आणि विभागीय पत्रकार संघटना, राज्यव्यापी पत्रकार संघटना यांच्याकडून सूचना मागवून धोरण ठरविले जाईल. तसेच अन्य मागण्यांबाबतचा विषय मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अखत्यारीत असल्याने जानेवारी महिन्यात याबाबत बैठक घेऊन अर्थसंकल्पात योग्य ती तरतूद करण्यासाठी लक्ष घालण्याची सूचना त्यांनी मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांना केली.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.