ओबीसींच्या न्यायहक्कासाठी गज्जू घोडके यांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

नाशिक : ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे या मागणीकरिता आज दिनांक ६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी मुंबई मंत्रालया समोर ओबीसी सुवर्णकार समितीचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी अंगावर पेट्रोल टाकून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. वेळीच पोलिसांनी धाव घेतल्याने पुढील अनर्थ टळला.

काय म्हणले गज्जू घोडके निवेदनामध्ये ?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू असला आणि त्याबाबतच्या अधिसूचनेवर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली असली तरी ओबीसी समाजास तातडीने न्याय मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याने त्यांच्या न्याय हक्कासाठी मी मंत्रालयासमोर आत्मदहन करीत आहे. माझ्या या कृतीनंतर तरी राज्यकर्ते आणि संबंधित इतर सर्व यंत्रणांना कदाचित जाग येईल आणि ओबीसी समाजाचे कल्याण होईल अशी मी अपेक्षा बाळगतो.

राजकीय क्षेत्रात आपल्या कार्याचार ठसा उमटविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण हाच ओबीसी बांधवांसाठी खरा आधार होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाची अवस्था 'न घरका न घाटका' अशी झाली आहे. याचाच अर्थ ओबीसी बांधवांना आता जनरलमधून लढावे लागेल.या गटात ताकदवार म्हणजे ज्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्वतःकुणबी जात लावून घेतली त्या मराठा लोकांचा भरणा अधिक असतो.जनरलमधून आणि ओबीसीमधूनही साम, दाम आणि दंड या जोरावर हे ताकदवार लोकच निवडून येतील आणि ओबीसी बांधव घरी बसतील व त्यामुळे त्यांचे राजकीय अस्तित्वच संपून जाईल आणि महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बलाढ्य लोकांचीच सत्ता राहील.

हे देखील पहा -

गज्जू घोडके यांच्या निवेदनाचा आशय पुढील प्रमाणे, ओबीसी समाज आधीच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तो राजकीयदृष्ट्याही कमकुवत झाला आणि त्याचा आवाज कायमचा दाबला जाणार आहे. आपला देश जातीच्या राजकारणावर चालतो.महाराष्ट्रात मराठा समाज हा लोकसंख्येने जास्त आणि सर्वच क्षेत्रात प्रबळ आहे.ते जनरलमध्ये मोडतात. त्यांच्यात पन्नास टक्के लोक कुणबी आहेत. कुणबी म्हणजेच ओबीसी.म्हणजे ते ओबीसी आणि जनरलमधूनही लढतात. यामुळे खरे ओबीसी जे बारा बलुतेदार आहेत ते राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहतात आणि त्यांच्यावर हात चोळत बसण्याची वेळ येते.

मंडल आयोगाने ओबीसी म्हणजे जे खरे बारा बलुतेदार आहेत त्यांच्यासाठी २७ टक्के आरक्षण बहाल केले आहे.मात्र त्यावर भलत्याच लोकांनी डल्ला मारल्याने खरे ओबीसी बांधव अडचणीत सापडले ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात आता त्यांच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आली म्हणजे जे खरे ओबीसी आहेत ते आता राजकीय पटलावर दिसणार नाहीत.

इतरांचे जोडे उचलण्याची वेळच जणू त्यांच्यावर आली आहे. ओबीसीचे एकही समर्थ नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभलेलं नाही. आणि जे नेतृत्व लाभले आहे त्यांनी ओबीसींना संपवण्याचा कार्यक्रम चालवलेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. ओबीसींना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही असे सर्व पक्ष सांगतात परंतु त्यांचे पोटात एक आणि ओठांवर वेगळेच असते हे समजण्याइतका हा समाज निश्चितच दुधखुळा नाही.

महापालिकेसाठी त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेस मान्यता देणाऱ्या प्रस्तावावर राज्यपालांनी सही केली याचा अर्थ सथनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण नसेल हे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. हा तर एक प्रकारे या समाजावर सरळसरळ अन्याय आहे. आम्ही निदर्शने केली,रास्ता रोको केले परंतु अपेक्षाभंगच झाल्याने ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी टोकाचे पाऊल म्हणून मंत्रालयासमोर मी आत्मदहन करीत आहे. समाजासाठी मी माझा देह अर्पण करीत आहे.माझे स्‍मारक बांधू नका. मी तुमच्या स्मरणात नक्कीच राहीन. ओबीसी आरक्षणाशिवाय जर निवडणुका होणार असतील तर त्यावर बहिष्कार टाका.

संविधानाने आपणास जे काही आरक्षण दिलेआहे ते सर्व क्षेत्रात आपले अस्तित्व टिकून राहवे यासाठीच आहे. आधीच ओबीसी समाजाचे राजकीय क्षेत्रात अल्प अस्तित्व आहे. अन्य बलाढ्य समाजाच्या लोकांनी ओबीसी नेतृत्व संपवून टाकले आहे.त्यामुळे ही आपल्या अस्तित्वाची लढाई आहे असे समजून जे ओबीसीत मोडतात त्यांनी त्यांनी स्वतः पुढे आलं पाहिजे.

आपल्या भविष्याचा विचार केला पाहिजे.आज राजकीय आरक्षण गेले. उद्या शैक्षणिकसह अन्य आरक्षणावरही गदा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळेच आता कुणाचीही वाट बघू नका.आपल्यासाठी कुणी धावून येईल आपण त्याच्या मागे उभा राहू या भ्रमात न राहता आपल्या न्याय हक्काची लढाई आपल्या मनगटाच्या जोरावर जिंकायची आहे अशी पक्की खुणगाठ मनाशी बांधली तरच आपण यशस्वी होऊ असे मत गजुभाऊ घोडके, प्रदेशाध्यक्ष, ओबीसी सुवर्णकार समिती यांनी व्यक्त केले आहे.

Edited By - Shivani Tichkule