Sambhajinagar News : उच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगास नोटीस; १५ लाख स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मतदानाचा प्रश्न

छत्रपती संभाजीनगर : येत्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील सुमारे १५ लाख स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मतदानासाठी काही उपाययोजना करण्याचे निर्देश केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाला द्यावेत. या मागणीसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान तात्पुरत्या स्वरुपात एवढ्या मोठ्या स्थलांतर केलेल्या समुदायाच्या मतदानाच्या हक्कासाठी काय उपाययोजना करता येतील हे पहावे; अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती द्वयी न्यायमूर्ती मंगेश एस. पाटील आणि न्यायमूर्ती प्रफुल्ल एस. कुभाळकर यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

राज्यात विधानसभा निवडणूक होत आहे. या अनुषंगाने मह्राराष्ट्र श्रमिक ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जीवन हरिभाऊ राठोड यांनी अ‍ॅड. देविदास आर. शेळके व अ‍ॅड. सुनिल एच. राठोड यांच्या मार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. ऑक्टोबर ते एप्रिल महिन्यामध्ये राज्यातील मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भामधील सुमारे १५ लाख ऊसतोड कामगार दरवर्षी उपजिवीकेसाठी राज्याच्या इतर भागात आणि शेजारील राज्यांमध्ये स्थलांतर करतात. त्यामुळे या कालावधीत ज्या काही निवडणुका होतात; त्या निवडणुकांमध्ये हे ऊसतोड कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कांपासून वंचित राहतात. या विधानसभा निवडणुकीत देखील हे कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे, असे अ‍ॅड. शेळके यांनी खंडपीठाला सांगितले.

तोडगा काढण्याच्या दिल्या सूचना 

जर तुम्ही निवडणुकीत जास्तीत जास्त नागरिकांनी मतदान करावे. यासाठी मोहीम राबवतात. तर मग या कामगारांच्या मतदानासाठी काही उपाययोजना का करत नाही, अशी तोंडी विचारणा खंडपीठाने केंद्रीय निवडणुक आयोगाला केली. ऊसतोडणी कालावधीत होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये जर एवढा मोठा समुदाय मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहत असेल, तर ही नक्कीच विचार करण्याजोगी बाब आहे; अशी चिंताही खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान व्यक्त केली. त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी काही उपाययोजना करता येतील का? त्यावर विचार करावा, अशी सूचना खंडपीठाने यावेळी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला केल्या.

यावर केंद्रीय निवडणूक आयोग त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करेल, असे आयोगाचे विधिज्ञ अ‍ॅड. आलोक शर्मा यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. महेंद्र एम. नेरलीकर राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने अ‍ॅड. अजित कडेठाणकर यांनी बाजू मांडली. सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी ११ डिसेंबर २०२४ रोजी ठेवली आहे.