RTE Fees : 'आरटीई'च्या थकीत रक्कमेबाबत खंडपीठाकडून राज्य सरकारला विचारणा

रामू ढाकणे 

छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षित कोट्यातील विद्यार्थ्यांच्या थकीत शैक्षणिक फीची रक्कम (Sambhajinagar) याचिकाकर्त्यांना कशी अदा करणार? अशी विचारणा आता खंडपीठाने राज्य शासनाला केली आहे. इतकेच नाही तर शिक्षण विभागासह केंद्रालाही शपथपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राईट टू एज्युकेशन अर्थात (RTE) आरटीई अंतर्गत २५ टक्के आरक्षणावर विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जात असतो. या विद्यार्थ्यांच्या फी ची रक्कम सरकार शाळांना देणार असे आहे. परंतु अनेक (School) शाळांना हि फी ची रक्कम सरकारकडून अदा करण्यात आलेली नाही. यामुळे काही जणांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. याबाबत खंडपीठाने फी कधी भरणार? याबाबत राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. 

१४ जूनपर्यंत शपथपत्रासाठी मुदत 

तसेच याचे किती मुद्दे आणि खंडपीठाचे आदेशाच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासन कोणते धोरण अवलंबणार, केंद्राकडून योजनेअंतर्गत थकीत रक्कम राज्य शासन कशी प्राप्त करणार. याबाबत शिक्षण विभागाच्या (education Department) प्रधान सचिव आणि शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहे. दरम्यान राज्य शासनाची थकीत रक्कम कशी अदा करणार याबाबत केंद्र शासनाने १४ जूनपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे