कृषी कायदे मागे घेणे म्हणजे मोदी सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण : आ.देवेंद्र भुयार

अमरावती : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची आज घोषणा केल्यानंतर देशभरातून या निर्णयाबाबत संमिश्र प्रतिक्रया उमटत आहेत. मोदी सरकारने गेल्या वर्षभरापूर्वी हे कृषी कायदे लागू केल्यांनतर शेतकऱ्यांमधून मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले. जवळपास वर्षभरापासून सुरु असलेल्या या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला मोठे यश प्राप्त झाल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

हे देखील पहा :

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर मोर्शी विधानसभेचे आमदार देवेंद्र भुयार यांनी प्रतिक्रिया देत, काळे कृषी कायदे मागे घेणे म्हणजे मोदी सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. पुढे बोलताना भुयार म्हणाले, गेल्या वर्षभरापासून या काळ्या कृषी कायद्यांना देशभरातल्या शेतकऱ्यांनी व शेतकरी नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी एकत्र येत मोदी सरकारविरोधात हे कायदे मागे घेण्यासाठी रणशिंग फुंकले.

या आंदोलनात ७०० च्या आसपास शेतकऱ्यांचे बळी गेले आहेत. एवढं सगळं होऊन पंतप्रधानांनी यावर कधीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती. मात्र, आज हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा स्वागतार्ह असली तरीही पंजाब, उत्तरप्रदेश आणि बिहारसह २०२२ मध्ये होणाऱ्या ६ राज्यातील निवडणुकांना समोर ठेवून हा निर्णय घेतला असल्याची टीकाही यावेळी भुयार यांनी केली.

हे तीन कृषी कायदे करताना मोदी सरकारने शेतकरी हिताचा कधीच विचार केला नव्हता. उलट पंतप्रधानांच्या उद्योजक आणि भांडवलदार मित्रांचे हित पाहून हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र , आता निवडणूका आणि मतपेटी डोळ्यासमोर ठेवून तसेच देशभरात पार पडलेल्या पोटनिवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाला बसलेला फटका लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

लखीमपूरच्या घटनेनंतर २०२२ मध्ये होऊ घातलेल्या सहा राज्यांच्या निवडणुकात आपल्याला फटका बसू शकतो याची कल्पना आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय म्हणजे शेतकरी एकीचा आणि चळवळीचा मोठा विजय असल्याची प्रतिक्रिया आमदार देवेंद्र भुयार यांनी व्यक्त केली.

Edited By : Krushnarav Sathe