सोलर यंत्रणा बसवल्याने रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय विजबिलमुक्त!

-- राजेश भोस्तेकर

रायगड : शासकीय कार्यालय म्हटलं की अनेकवेळा विजेची हानी होताना आपण सर्रास पाहत असतो. कार्यालयात अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित नसले तरी वीज उपकरण ही सुरूच असतात. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांना भरमसाठ वीजबिल शासनाच्या तिजोरीतून भरावे लागते. वीज बचत करणे ही काळाची गरज असून कार्यालय वीज बिलातून (electricity bill) मुक्त व्हावे हा उद्देश समोर ठेऊन तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सौर ऊर्जा यंत्रणा महावितरणच्या माध्यमातून कार्यान्वित केली होती.

हे देखील पहा :

सोलर यंत्रणा (Solar System) बसविल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय हे वीजबिल मुक्त झाले आहे. त्यामुळे सौर यंत्रणा ही जिल्हाधिकारी कार्यालयास फायदेशीर ठरली असून पैशाची बचतही झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात सौर ऊर्जा ही सर्वसामान्य ग्राहकांनाही फायदेशीर ठरणार आहे. रायगड (raigad) जिल्हा परिषद कार्यालयातही सौर ऊर्जा बसविण्यात येणार असून लवकरच तीही वीजबिलमुक्त होणार आहे.

वीज निर्मितीसाठी लागणारा कोळसा हा हळूहळू कमी होत चालला आहे. त्यातच वाढलेले इंधन दर यामुळे महावितरणतर्फे (MSEB) वीज युनिटमागे दरवाढ केली आहे. त्यामुळे ग्राहकाना भरमसाठ बिले येऊ लागली आहेत. शासकीय कार्यालयातही विजेचा जास्तीचा तसेच अनाठायी वापरही होत असतो. त्यामुळे विजबिलावर प्रशासनाचा मोठा खर्च होत असतो. रायगड जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्ह्याचा कारभार सुरू असतो. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीत विविध विभागाची कार्यालये असून दरमहा 8 हजार युनिटचा वापर होत होता. यामुळे दर महिन्याला साधारण 1 लाख वीज बिलाचा भुर्दंड प्रशासनाला सोसावा लागत होता.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी वीज बिलावर होत असलेला लाखो रुपये खर्च टाळण्यासाठी इमारतीवर सौर ऊर्जा कार्यन्वित करण्याच्या निर्णय घेतला. त्यानुसार फेब्रुवारी 2020 साली इमारतीच्या छतावर सौर ऊर्जा पॅनल बसविण्यात आले. सौर यंत्रणा बसविल्याने नैसर्गिक ऊर्जा निर्माण होऊन कार्यालयासाठी वापर करून अतिरिक्त ऊर्जा ही महावितरणास दिली जात आहे.

मार्च ते डिसेंबर या दहा महिन्यात 39 हजार 191 युनिट वीज सौर उर्जेतून तयार झाली असून यापैकी 17 हजार 525 युनिट वीज ही महावितरणास दिली गेली आहे. पूर्वी दरमहा 8 हजार युनिट विजेचा वापर होत होता. मात्र आता सौर यंत्रणा बसविल्याने नैसर्गिक सौर ऊर्जा तयार होऊन ते प्रमाण एक हजार युनिटवर आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी (Collector) कार्यालयाच्या पैशाची बचत ही होत आहे आणि विना बिल विजेचा वापरही मिळू लागला आहे.

Edited By : Krushnarav Sathe