OYO हॉटेलला मोठा दणका; ग्राहकाला द्यावी लागली २० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई, काय आहे नेमकं प्रकरण?

अक्षय गवळी, साम टीव्ही प्रतिनिधी

अकोला : अकोल्यात ओयो (OYO) हॉटेल्स अँड होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड' आणि गोवा येथील एका हॉटेल चालकाला ग्राहकमंच आयोगानं दणका दिला आहे. अकोल्यातल्या एका व्यक्तीने ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या हॉटेल्स रूम बुकिंग ऐनवेळी रद्द करून दुसऱ्याला जादा दरात देणे दोघांना चांगलंच भोवलं आहे. त्यामुळे तक्रारदार व्यक्तीला झालेला शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी ओयो (OYO) आणि गोवा येथील एका हॉटेलला 20 हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. अकोला ग्राहक तक्रार निवारण आयोगानं हा निकाल दिला आहे.

नेमकं काय होतंय प्रकरण?

तक्रारदार देशमुख यांना सुट्टीमध्ये कुटुंबासह गोवा येथे फिरायला जायचे होते. त्याकरिता 17 ऑक्टोंबर 2020 रोजी '3 क्लासिक रूम' ओयो (OYO) यांच्यामार्फत गोवा येथील कासा प्रुडेन्शिया हॉलिडे होम हॉटेलमध्ये 28 ते 30 ऑक्टोबर 2020 या कालावधी करिता 9,680 रूपयांमध्ये ऑनलाइन बुक केल्या होत्या. ओयोनं (OYO) रक्कम स्वीकारून बुकिंग निश्चित केली होती. पुढं देशमुख यांचं कुटुंब गोवा येथे दाखल झाले. त्यानंतर बुकिंग केलेले हॉटेल रूम द्यायला नकार दिला. या बुक केलेल्या रूम इतर व्यक्तींना जास्त दरात दिल्याचं समजलं.

ओयो'नं (OYO)तक्रारदाराला पर्यायी रूम स्वीकारणे किंवा रक्कम रिफंड घेण्याचा सल्ला दिला. मात्र अखेर देशमुख यांनी या प्रकरणात अकोला ग्राहक तक्रार निवारण केंद्राकडे तक्रार नोंदवली. या दोघांच्या हलगर्जीपणामुळे तक्रारदारासह कुटुंबियांना मानसिक व शारीरिक त्रासाला समोरे जाव लागलं. गोवा येथे राहण्यासाठी वेगळी व्यवस्था करावी लागली. त्यासाठी अतिरिक्त रक्कम खर्च करावा लागला.

ग्राहकमंच आयोगानं काय दिला निकाल?

अकोला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगानं दिलेल्या आदेशात म्हटल आहे की, अकोल्यातील मूळ रहिवासी शन्मुख प्रदीप देशमुख यांची तक्रार मंजूर करण्यात येते. ओयो हॉटेल्स अँड होम्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे (OYO) मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश अग्रवाल आणि गोवा येथील कासा प्रुडेन्शिया हॉलिडे होम हॉटेल या दोघांनाही तक्रारदार देशमुख यांची शारीरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून 15 हजार रूपये द्यावे. तसेच खर्चापोटी 5 हजार हजार रूपये द्यावे. सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत करावे. आदेशाच्या प्रति उभय पक्षांना निशुल्क देण्यात याव्या. निकाल पत्र प्रत्यक्ष आयोगात उद‌घोषित करण्यात येत आहे.