Forest tourism rules: वन पर्यटनासाठी नवी नियमावली, उल्लंघन केल्यास २५ हजारांचा दंड, मोबाईल फोनवरही बंदी

उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात वाघिणी आणि त्यांच्या बछड्यांचा मार्ग अडवण्यात आला होता. याच प्रकरणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं पर्यटकांसाठी नवीन मानद कार्यप्रणाली तयार केलीय. वन पर्यटनात नियमांचे उल्लंघन केल्यास ३ ते २५ हजार रुपये पर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आलीय. पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक डॉ. प्रभुनाथ शुक्ला यांनी शपथपत्राच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली.

सध्या ही नवी मानद कार्यप्रणाली पेंच, बोर व्याघ्र प्रकल्प आणि उमरेड - कऱ्हांडला अभयारण्यात लागू करण्यात आलीय. संपूर्ण राज्यात लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे वन विभागाने न्यायालयात सांगितले. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी नागपूर जिल्ह्याच्या उमरेड-कऱ्हाडला अभयारण्यात वाघिणीसह बछड्यांचा मार्ग काही पर्यटकांनी अडवला होता. याच प्रकरणी उच्च न्यायालानं दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आणि वन विभागावर ताशेरे ओढले.

वन पर्यटनासाठी मानद प्रणाली तयार करण्याकरिता समिती तयार करण्यात आलीय. बोर प्रकल्पाचे उपसंचालक मंगेश ठेंगडी यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समितीनं मानद कार्यप्रणाली तयार केलीय. तसेच न्यायालयात सादर केली. त्यात वन पर्यटनाच्या नियमांबाबत पर्यटकांना अधिक जागृत करण्यावर भर दिला.

पहिल्यांदाच दंडाच्या रकमेचा स्पष्ट उल्लेख

नव्या नियमावलीत पहिल्यांदाच दंडाच्या रकमेचा स्पष्ट उल्लेख आहे. पूर्वी मोबाईल फोन विमान मोडवर ठेवा असा नियम होता. पण आता मोबाईल फोनवरही बंदी घालण्यात आलीय.

सफारी वाहनांची गती कमी

वनविभागाच्या जुन्या नियमावलीत वाहन आणि प्राण्यांमध्ये २० मीटर अंतर होते आणि आता ३० मीटर करण्यात आले आहे. सफारी वाहनांची गतीही २० वरून ३० किमी प्रतितास करण्यात आलीय.

जिप्सींवर असणार एआयची नजर

वनपर्यटनादरम्यान, नियमांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून येत्या काळात एआयची नजर असणार आहे. सफारी वाहनांवर डॅश बोर्ड कॅमेरा लावणे, त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष अॅप तयार करणे आदी उपाययोजना लवकरच अमलात येण्याची शक्यता आहेत. याशिवाय नियमावलींचे पालन करण्यासाठी प्रत्येत व्याघ्रप्रकल्प आणि अभयारण्यात प्रोटोकॉल अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्याची शिफारस समितीने केलीय.