Chandrasekhar Bawankule: महसूल विभागातील सुनावण्यांमध्ये AI चा वापर होणार; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची घोषणा

जगभरातील अनेक शासकीय विभागात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातोय. आता राज्यातील महसूल विभागातसुद्धा AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. महसूल विभागातील सुनावण्यांमध्ये एआयचा वापर केला जाणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलीय. ते नांदेडमध्ये राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा समारोप कार्यक्रमात बोलत होते.

यावेळी बावनकुळे यांनी लातूर किंवा नांदेडमध्ये विभागीय महसूल आयुक्तालय होणार असल्याची ही घोषणा केलीय. नांदेड, लातूर, परभणी, हिंगोली या चार जिल्ह्यांचं महसूल कार्यालय नांदेड येथे व्हावं यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी विरोध करण्यात येईल. मात्र, आम्ही लातूरच्या आणि नांदेडच्या लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करू. मराठवाड्याला न्याय द्यायचा असेल, तर या भागात एक विभागीय आयुक्त कार्यालय असलेच पाहिजे,असेही बावनकुळे म्हणाले.

छत्रपती संभाजीनगरला आठ जिल्ह्यांचं विभागीय आयुक्त कार्यालय आहे. मात्र, त्यापेक्षाही महत्त्वाचा भाग नांदेडचा आहे. त्यामुळे याविषयी आम्ही नेत्यांशी चर्चा करू तसेच यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचीही बैठक होईल. या ४ जिल्ह्यांना न्याय मिळावा यावर माझं लक्ष असून लातूर की नांदेड, हा वाद नसल्याचेही बावनकुळे म्हणाले. राज्याचे नवीन वाळू धोरण जाहीर होणार असल्याची माहितीदेखील मंत्री बावनकुळे यांनी दिलीय.

महाराष्ट्रभर वाळू माफियांचा मोठा प्रभाव आहे, ज्यामुळे अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ले झालेत. त्यामुळे, येत्या काळात वाळू सामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कडक उपाययोजना लागू केली जाणार असल्याचं बावनकुळे म्हणालेत. वाळू धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात येतील. त्याअंतर्गत वाळूच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कडक केली जाणार आहे.

प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेत प्रशासन कार्यरत राहणार आहे. यासाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शस्त्रधारी सुरक्षा कर्मचार्‍यांचा देखील पाठिंबा दिला जाणार असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिलीय. एआयबाबत बोलताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले, महसूल सुनावण्यामध्ये AI तंत्र अतिशय उपयोगी ठरणार आहे. निकालपत्रासाठी AI ची मदत घेतली जाईल.

राज्यात 15 जिल्ह्यांत अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि 65 ठिकाणी अप्पर तहसीलदार कार्यालये स्थापणार आहेत. राज्यस्तरीय महसूल क्रीडा स्पर्धेसाठी एक कोटी अनुदान दरवर्षी देण्यात येईल. बदल्या व बढत्या नियमनानुसार होतील. कोणत्याही स्वरूपात मंत्रालयात अधिकारी, कर्मचाऱ्याने खेटे घालू नयेत. मेरिट तपासून बदल्या, बढत्या, वेतनवाढी करू, असं बावनकुळे म्हणालेत.