रितेश-जेनेलियाच्या अडचणी वाढणार; भूखंड प्रकरणी मंत्री अतुल सावे यांचे चौकशीचे आदेश

Latur News : अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख जोडपं पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. या दोघांच्या में देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला भूखंड देताना नियम डावलण्यात आले, असा आरोप भाजपाने केला होता. भाजपने याची तक्रार राज्य शासनाच्या सहकार विभागाकडे करण्यात केली होती.

या प्रकरणी आता सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख यांच्या कारखाना भूखंड खरेदी प्रकरणी अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Latest Marathi News)

लातूर येथील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या हद्दीत अभिनेता रितेश देशमुख ( (Ritiesh Deshmukh) आणि जेनेलिया देशमुख यांच्या में देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला भूखंड देताना नियम डावले असा आरोप भाजपाने केला होता.

या प्रकरणाची तक्रार भाजपकडून राज्य शासनाच्या सहकार विभागाकडे करण्यात आलेली होती. त्यानंतर सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी भूखंड प्रकरणाची दखल घेतली आहे. सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती तक्रारदार वकील प्रदीप मोरे यांनी दिली आहे.

वकील प्रदीप मोरे यांनी राज्य शासनाने चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचे पत्रच जारी केले आहे. यामुळे आता अभिनेता रितेश देशमुख आणि चॅनेल या देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

काय आहे प्रकरण ?

में देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी २३ मार्च २०२१ रोजी स्थापन झाली. या कंपनीमध्ये रितेश देशमुख व जेनेलिया देशमुख हे ५० - ५० टक्के भागीदार आहेत. कंपनी स्थापन करताना या कंपनीचे भागभांडवल हे ७.५० कोटी रुपये होते. या कंपनीने अतिरिक्त एमआयडीसीत ॲग्रिकल्चर प्रोसेस उद्योगासाठी भूखंड मागणीचा अर्ज केला होता. लातूर येथील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या हद्दीतील भूखंडासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर अवघ्या बावीस दिवसांत तातडीने सर्व कार्यवाही करीत २५२७२६ चौरसमीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड कंपनीला देण्यात आला.

में देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने ६०५ रुपये प्रति चौरसमीटरप्रमाणे दर आकारण्यात आला. त्यानुसार कंपनीने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे एकूण १५ कोटी २८ लाख ९९ हजार ३०० रुपये भरले. दुसरीकडे कंपनीकडे केवळ ७.५० कोटी रुपये भागभांडवल असताना १५ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम में देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे भरली. त्यांतर कंपनीने हा भूखंड मिळवला आहे. मात्र, २०१९ पासून भूखंड मागणीचे एकूण १६ प्रस्ताव प्रलंबित होते. त्यामुळे या व्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात आली होती.