Jal Jeevan mission Scam : जलजीवन योजनेचा पर्दाफाश; कामं निकृष्ट, मात्र पैसे घेऊन कंत्राटदार पसार, नेमकं काय घडलं? VIDEO

दुष्काळी मराठवाड्याला पिण्याच्या पाण्यासाठी आधार ठरणाऱ्या जलजीवन मिशन योजनेची दोनच वर्षात व्यवस्थेने वाट लावली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीतून सुरू असलेल्या या योजनेत निकृष्ट दर्जाची कामे झाली आहेत. अर्ध्याहून अधिक कामे अपूर्ण आहेत. जिथं कामे झाली आहेत, तिथं पाण्याची उपलब्धता नसल्याने पाणी मिळणे कठीण झालं आहे. या कामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्यामुळे यंदाही अनेक गावात टँकरनं पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. तहान भागविण्यासाठीच्या पाण्याचा पैसा हा मातीत कसा चाललाय साम टीव्हीने भंडाफोड केलाय.

हर घर नल से स्वच्छ जल, असा उद्देश असलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामांची मराठवाड्यात दोनच वर्षात अक्षरशः वाट लागलीय. त्यामुळे मराठवाड्यातील ७ हजार ३७१ गावांचे पिण्याच्या पाण्याचे स्वप्न धुळीस मिळालंय. केवळ १ हजार ७३७ गावांतील योजना पूर्णत्वाकडे गेल्यात. मात्र त्याही निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे किती दिवस पाणी मिळेल हा प्रश्न आहे. काही ठिकाणी पाण्याचा सोर्स नसल्याने योजना पूर्ण करूनही गावात पाणी येऊ शकले नाही. एकट्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जवळपास साडे सहाशे कोटींच्या या योजना आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ११६४ पैकी ६६० कामे पूर्ण झाली असल्याचा प्रशासनाने दावा केलाय. साम टीव्हीने या योजनेच्या कामाचा छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात भंडाफोड केलाय. खुलताबाद तालुक्यातील शंकरपूरवाडी इथं दोन वर्षांपूर्वी जवळपास १ कोटी रुपयाच्या कामाला मान्यता देण्यात आली. कॉन्ट्रॅक्टरने केवळ पाईपलाईन टाकली. तीही निकृष्ट केली आणि पैसेही उचलले असल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. विहिरीचा केवळ तळ्यात खड्डा करून ठेवला. पाण्याच्या टाकीचे केवळ पिल्लर उभारण्यासाठी खड्डा करून सळया उभ्या केल्या. त्यानंतर तो पसार झाला. अधिकाऱ्यांना वारंवार विनंत्या करूनही कोणी गावात फिरकले नाहीत.

शंकरपूरवाडीमध्ये जलजीवन मिशनच्या कामाची वाट लागली. काम होतील की नाही असा प्रश्न आहे. त्याहूनही धक्कादायक म्हणजे निकृष्ट दर्जाची कामे कशी झाली आहेत, हे पाहिल्यानंतर संताप येतो. खुलताबाद तालुक्यातीलचं ममनापूर गावात आठवडाभरापूर्वी योजनेचे काम पूर्ण होऊन पाणी मिळू लागले. मात्र योजना सुरु होताच पाण्याची टाकी गळू लागली.

गावातील पाईपलाईन योग्य त्या खोलीवर टाकली नसल्याने आणि निकृष्ट दर्जाचे पाईप टाकल्याने पाईपलाईन फुटून रस्त्यावर पाणी वाहू लागले. इतकचं काय तर जलशुद्धीकरण यंत्रच बसवले नसल्याने दुषित पाणी मिळत आहे. यावर तक्रार करूनही जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी दखल घेतली नाही. उलट त्या कॉन्ट्रॅक्टरचे बिले मंजूर केली.

कुठे कामेच नाहीत तर कुठे निकृष्ट दर्जाचे कामे असं अनेक ठिकाणी झालंय. आम्ही पुढे कनकशील गावाच्या योजनेची पाहणी करण्यासाठी गेल्यानंतर केवळ दाखवण्यासाठी आणि बिले उचलण्यासाठी कामे केल्याचे दिसून आले. कनकशील गावच्या योजनेचे पंप हाउस हे निकृष्ट दर्जाच्या कामाची साक्ष देतात.

जल जीवनचे काम कसे सुरु आहे, हे पाहण्यासाठी कोणी अधिकारी फिरकत नाहीत. खुलताबाद तालुक्यातील इंदापूर गावातील पाण्याची टाकी भरताना अनेक वेळेस पडल्याचे गावकरी सांगतात. इतकचं नाही तर पाण्याची टाकी ही एका बाजूला झुकलेली आहे. ती कामे कोण्या इंजिनीअरने केली नाही तर गावातील मजुरी करणाऱ्या तरुणांनी उभे केले आहेत.

ज्या गावात जाऊ तिथे अशी स्थिती आहे. गंगापूर तालुक्यातील निकृष्ट दर्जाच्या कामावर भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी प्रशासनासमोर पोलखोल केली. गंगापूर तालुक्यातील अनेक ठिकाणी असेच प्रकार झालेत. विशेष म्हणजे या कामाचे ऑडीट करणारी थर्ड पार्टी संस्थाही असाच कामांना मान्यता दिल्याचं समोर आलंय.

ग्रामीण भागात होत असलेल्या कामांवर जिल्हा परिषदेचे लक्ष नाही. अधिकारी मन मानेल तसे करतायत. गावकरी तक्रारी केल्यानंतरही ऐकून घेतले जात नाही. उलट कॉन्ट्रॅक्टरचे खिसे भरण्यात प्रशासन धन्यता मानतंय. उघडपणे इतके निकृष्ट कामे होऊनही, कामे होत नसले तरीही जिल्हा परिषद प्रशासनाचे कातडी बचाव सुरु आहे. यात अनेक छोटे-मोठे मासे अडकलेत. त्यामुळे कारवाई कोण करणार असा प्रश्न आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जी स्थिती आहे, तीच स्थिती मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात आहे. जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतुन प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत ७ हजार २०५ पैकी १ हजार ७०३ कामे पूर्ण झाल्याने ५ हजार १९६ पैकी २ हजार १५१ कोटी आजवर दिले आहेत. ही रक्कम देताना ऑडीट कसे झाले याचा पत्ता नाही.

ज्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाणी सोर्सचे काम करण्याची जबाबदारी आहे, त्यांनी १६७ कामांसाठी आजवर ३ हजार १३६ कोटींचा खर्च केले. त्यातील फक्त २७ कामे पूर्ण झाली आहेत, तर उर्वरित कामे अर्धवट आहेत. मार्च अखेरपर्यंत १ हजार ८९ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असल्याचे ते सांगतात.

योजनेला सुरुवात झाल्यानंतर दोन वर्षात जालन्यात ७३३ पैकी ३२७

परभणीमध्ये ६६६ पैकी ४७१,

हिंगोली जिल्ह्यात ६१६ पैकी ३१५, नांदेडमध्ये १२३९ पैकी ६४०,

धाराशिव जिल्ह्यात ५९३ पैकी २४६, बीड जिल्ह्यात १२६५ पैकी ४२१,

लातूर जिल्ह्यातील ९२८ पैकी ३४३ योजनांची कामे पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात ती कशी झालीत, याबाबत प्रशासन एक शब्दही बोलत नाही.

प्रशासन आता निधी नसल्याचा दावा करतेय. पण प्रत्यक्षात जी कामे झाली आहेत, होत आहेत, ती कशी केली जातायत हे मात्र कोणी पाहत नाही. त्यामुळे शाश्वत पाणीपुरवठा करून मराठवाड्यातील दुष्काळात होरपळत असलेल्या जनतेला पाणी मिळेल, यावर आता कुणाचा विश्वास राहिला नाही. त्यासाठी आता सरकारनेच याचा बंदोबस्त केला पाहिजे. नाहीतर कोट्यवधी खर्च करूनही पाण्याचा पैसा मातीत जाईल, हे मात्र नक्की.