Maratha Reservation: मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळणार? 'सुप्रीम' सुनावणी पूर्ण; कोर्टात नेमकं काय घडलं?

Maratha Reservation Supreme Court Hearing

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. कोर्टाने राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतले असून आता लवकरच निकाल येण्याची शक्यता आहे. कोर्टाच्या निकालावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) काय निर्णय देतं? याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून आहे. बुधवारी झालेली सुनावणी इन-चेंबर असल्याने कोणतेही युक्तीवाद झाले नाहीत. त्याचबरोबर वकिलांना देखील चेंबरमध्ये प्रवेश नव्हता. राज्य सरकारने वेगळया स्वरुपात क्युरेटीव्ह याचिकेत मांडलेले मुद्दे कोर्टाने समजून घेतले.

मराठा समाजाला (Maratha Reservation) स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, समाज मागासलेला आहे की नाही? इंद्रा साहनीप्रकरणी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का, या मुद्दयांवर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने काय होईल?

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी नोटीस काढली किंवा ओपन कोर्टात सुनावणी करण्याचा निर्णय झाला, तर राज्य सरकार आणि मराठा बांधवांसाठी ही आनंदाची बातमी असेल. पण जर कोर्टाने क्यूरेटिव्ह याचिका फेटाळली, तर राज्य सरकारची अडचण वाढू शकते.

कारण, राज्य सरकारला परत मागासवर्गीय आयोगाचा सुधारित अहवाल सादर करावा लागू शकतो. मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागू शकते. यामुळे आरक्षणाचा निर्णय देण्याच खूपच उशीर लागू शकतो. दुसरीकडे मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरणारे आंदोलक देखील आक्रमक होऊ शकतात.