Manoj Jarange News: मंडल कमिशनने एकही काम केलं नाही; मनोज जरांगे यांनी सांगितलं आरक्षणाचं गणित

अभिजीत सोनवणे, नाशिक

Manoj Jarange News:

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणावरून इगतपुरीतील सभेत सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी सभेत मंडल कमिशनने एकही काम केलं नसल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. तसेच ओबीसींना लोकसंख्येच्या तुलनेत १४ टक्के आरक्षण मिळत असल्याचं सांगत मनोज जरांगे यांनी सरकारवर टीका केली. (Latest Marathi News)

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आरक्षणासाठी राज्यभर दौरे सुरु केले आहेत. आज बुधवारी मनोज जरांगे यांची नाशिकच्या इगतपुरी येथील शेणीत जंगी सभा झाली. तब्बल ५० एकर मैदानावर जरांगे पाटील यांची सभा झाली.

या सभेत मनोज जरांगे म्हणाले, 'आरक्षणामुळे हुशार लेकरू सुशिक्षित बेरोजगार झाले आहेत. ना बापाचं ना लेकराचं स्वप्न पूर्ण झालं. आता मराठा समाजाने लेकरांना न्याय द्यायचं ठरवलं आहे. आमच्यावर अंतरवलीत प्राणघातक झाला हल्ला. महिलांची डोकी फोडली'.

'कायद्याच्या अधीन राहून शांततेत आंदोलन सुरू होतं. आमच्यावर हल्ला का केला, याचं उत्तर आजही सरकारला देता आलेलं नाही. आमच्यावर गंभीर कलम लावले. तुम्ही आमच्या गावात आलात, म्हणजे तुम्ही कट रचला. सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांवर १२० ब गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. सर्व पोलीस अधिकारी बडतर्फ झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असेही ते म्हणाले.

'गायकवाड आयोगाने मराठा मागास सिद्ध केलं, पण मराठ्यांना आरक्षण मिळालं नाही. माझ्याकडे एक मंत्री आला, म्हणे तुम्हाला आरक्षण देता येत नाही. 'मराठ्यांची पोटजात कुणबी होत नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना देताच आले नाही. असे १०-१५ जण येवून गेले. माझ्याकडे टीम आली, मी हो-हो केलं. त्यांना वाटलं जुळल, पण मी मराठ्यांशी शेवटपर्यंत गद्दारी करणार नाही, असेही जरांगे यांनी सांगितले.

'मंडलला तीन कामे सांगितली. त्यांना ओबीसी जातींची यादी करायला सांगितली. तसेच ओबीसी जातींना मागास सिद्ध करण्यास सांगितलं. त्यानंतर त्यांची जनगणना करण्यास सांगितलं. मात्र,मंडल कमिशनने एकही काम केलं नाही. इंग्रजांची जनगणनेची यादी उचलली, असे जरांगे म्हणाले.

'त्यानंतर वी.पी. सिंग सरकारसमोर मांडली. त्यांनी लोकसंख्या २८ टक्के दाखवली. आरक्षण देण्याचा कायदा सांगतो? ओबीसींना केवळ १४ टक्के आरक्षण दिलं. खरंतर लोकसंख्येच्या तुलनेत १०० टक्के आरक्षण द्यायलं पाहिजे. एससी-एसटीला लोकसंख्येच्या तुलनेत १०० टक्के आरक्षण मिळतंय. मात्र, ओबीसींना लोकसंख्येच्या तुलनेत ५० टक्के आरक्षण मिळत आहे. म्हणजे ओबीसींना १४ टक्के आरक्षण मिळतंय, असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले.