आमदारांची पेन्शन बंद होणार? आमदारांच्या पेन्शनविरोधात याचिका

आमदार-खासदारांची पेन्शन नेहमीच वादाचा मुद्दा ठरलीय. आता हा पेन्शनचा मुद्दा थेट कोर्टात गेलाय. महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेन्शन कायद्यातील तरतुदींनाच नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आलं आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद केली जात असताना सुमारे १४०० माजी आमदारांवर वर्षाकाठी ८३ कोटींच्या घरात खर्च होतो. हा सरकारी पैशांचा अपव्यय असल्याचा आरोप करत थेट न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एक दिवसासाठी आमदार झाला तरी पेन्शन कशासाठी? असा सवाल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी 23 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

आमदारांच्या निवृत्ती वेतनापोटी सरकारी तिजोरीवर किती कोटींचा भार पडतोय ते पाहूया...

आमदारांच्या पेन्शनवर कोट्यवधींचा खर्च?

विधानसभा सदस्य

लाभार्थी - 630

पेन्शन - 3 कोटी 69 लाख 90 हजार

विधान परिषद सदस्य

लाभार्थी - 144

पेन्शन - 83 लाख 23 हजार

कुटुंब पेन्शन लाभार्थी - 596

पेन्शन - 2 कोटी 38 लाख 40 हजार

एकूण वार्षिक खर्च - 82 कोटी 98 लाख 36 हजार

पेन्शन ही खूर्चीसाठी नव्हे तर केलेल्या सेवेच्या कालावधीसाठी असावी आणि किमान सेवा कालमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आलीये. एकूणच निवृत्ती वेतनासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि आमदारांना वेगवेगळी अट का ? हाच खरा सवाल आहे. नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणी कायदेशीर अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता या मुद्यावर मंथन होऊन कोर्ट काय निर्देश देणार? भविष्यात सरकारी तिजोरीतल्या उधळपट्टीला चाप बसणार का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.