शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पश्चात असणाऱ्या वारसांचे जमिनीच्या मालकीसाठी वाद होत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जमिनीची वाटणी न झाल्याने अनेक जमिनी वर्षानुवर्षे निष्क्रिय पडून राहतात. शेतकऱ्यांच्या या समस्येची दखल राज्य सरकारने घेतलीय. शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय.
मृत शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या कायदेशीर वारसांची नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेत.
प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम बुलढाणा जिल्ह्यात राबविण्यात येतेय. पुढील काही दिवसांत संपूर्ण राज्यात ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यासाठी वेळापत्रकच निश्चित करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रम आराखड्यात या मोहिमेचा समावेश केला असल्याने ही काम जलद गतीने होतील.
शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर वाटणी होण्यास विलंब होत असतो. अनेक जमिनी वर्षानुवर्षे निष्क्रिय राहत असतात. त्यामुळे वारसांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या या समस्येच्या समाधानासाठी महसूल विभागाने १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात ही मोहीम समाविष्ट केलीय. त्यामुळे राज्यभरातील सातबारा उतारे अद्ययावत केले जाणार आहेत. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी याची दखल घेत हे सर्व राज्यामध्ये राबविण्याचे निर्देश दिलेत.
शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर जमिनीच्या मालकीबाबतचा वाद होत असतो. वर्षानुवर्षे हा वाद न सुटल्याने वारसदारांची संख्या वाढते. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढतच आहे. याचा फटका या वारसांना तसेच शासकीय यंत्रणेलाही बसतो.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.