Maharashtra Crop Inspection : शेतकऱ्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय, प्रत्येक गावात होणार पीक पाहणी, चंद्रशेखर बावनकुळेंचा आदेश

गणेश कवाडे, मुंबई प्रतिनिधी

राज्यातील खरीप हंगाम २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देत संपूर्ण राज्यात शंभर टक्के पीक पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एक ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर या महिन्याभरात होणारी ही पाहणी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे अचूक मूल्यमापन करून तातडीने मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्य आपत्कालीन परिस्थितीतून जात असल्याने ही पाहणी काटेकोरपणे पार पाडण्यावर सरकारचा भर आहे.

शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, खरीप हंगाम २०२५ साठी सध्या शेतामध्ये पीक पाहणी होत असून दिनांक १ ऑगस्ट २०२५ ते १४ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत शेतकऱ्यांकडून व त्यानंतर दि.१५ सप्टेंबर २०२५ ते दि.२९ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीमध्ये सहाय्यक स्तरावरून पीक पाहणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. तथापि, शेतकऱ्यांना पीक पाहणीसाठीचा कालावधी दोन आठवडे वाढवून देण्यात आला आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी तसेच, दुबार पेरणी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

मागील महिन्यातील ३० सप्टेंबरला शेतकऱ्यांची पिक पाहणीची मुदत संपलीआहे. यानंतर उर्वरित एका महिन्यामध्ये सहाय्यकांद्वारे उर्वरित सर्व शेतांची पीक पाहणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. दि.१ ऑक्टोबर २०२५ ते दि.३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीमध्ये राहिलेल्या प्रत्येक गावातील पीक पाहणी न झालेल्या शेतांची पीक पाहणी सरकारकडून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी हा एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.

यासाठी प्रशिक्षण दिलेल्या सहाय्यकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच सर्व सहाय्यक हे प्रत्यक्ष क्षेत्र परिस्थितीमध्ये जाऊन उर्वरित पीक पाहणी करून घेणार आहेत. जे शेतकरी गावातच आहेत परंतु त्यांची पीक पाहणी झालेली नाही अशा शेतक-यांना त्यांची पीक पाहणी सहायकामार्फत करण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सर्व गावातील शेतांची पिक पाहणी करून घेण्यात येणार असल्याचं शासनाने परिपत्रकात म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांच्या पीक पाहणी कालावधीनंतर बहुतांश वेळा गावांपासून लांब राहणाऱ्या शेतकऱ्यांची पीक पाहणी शिल्लक राहिलेली असते. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्यक्ष शेतकरी उपलब्ध नसल्यामुळे सहाय्यकामार्फत सदरची पीक पाहणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सहाय्यकाने केलेल्या पीक पाहणीची शंभर टक्के तपासणी ग्राम महसूल अधिकारी यांनी करणे आवश्यक आहे व ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतरच मंजूर पीक पाहणी ७/१२ वर प्रसिद्ध होते.

राज्य ज्या आपात्कालीन परिस्थितीतून जात आहे त्यासाठी सदर पीक पाहणी अत्यंत महत्वाची असल्यामुळे सहाय्यकांची, तसेच ग्राम महसूल अधिकारी यांची उर्वरित एक महिन्याच्या कालावधीतील भूमिका राज्यात १००% पीक पाहणी होण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व गावांची पीक पाहणी शंभर टक्के होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.