Kalyan News : अठरा वर्षे होऊनही आदिवासींना न्याय नाही; आदिवासी बांधवांचे कल्याण प्रांत कार्यालयावर धरणे

अभिजित देशमुख

कल्याण : आदिवासींसाठी वन हक्क मान्यता कायदा लोकसभेमध्ये पारित होऊन तब्बल १८ वर्षाचा कालावधी उलटला. मात्र स्थानिक (Kalyan) आदिवासी बांधवांना वनपट्टे देण्याविषयी शासनाकडून चालढकल सुरू आहे. या निषेधार्थ आज आदिवासी श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शहापूर मुरबाड कल्याण आणि अंबरनाथ (Ambarnath) तालुक्यातील आदिवासी बांधवांकडून कल्याण प्रांत कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात आले. (Live Marathi News)

शासनाकडे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच (Aadivasi) आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आज धरणे आंदोलन करण्यात आले. मुरबाड, कल्याण, अंबरनाथ, शहापूरमधील प्रलंबित दावे व प्रलंबित अपीलांचे आकडेवारी सादर करत याबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा अशी मागणी देखील करण्यात आली. यावेळी आंदोलकानी शासनाने वनपट्टे जरी दिलेले असले तरी त्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये चुका आहेत. त्यात वारस नोंदी, गाव दुरुस्ती, नाव दुरुस्ती किंवा सर्वे नंबर दुरुस्ती असेल या सर्व दुरुस्त्या व्हाव्यात आणि त्यांना योग्य तो न्याय मिळावा यासाठी वन हक्क धारकांना सातत्याने निवेदने आंदोलन करावी लागत आहेत. 

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

यावेळी आंदोलकांनी विविध स्तरावर अद्याप प्रलंबित असलेले वन हक्क दावे व अपील त्वरित निकाली काढावी. मान्य क्षेत्रवाढीच्या दाव्यांमध्ये पट्टे तात्काळ वितरित  करा. दावे /अपील पडताळणी चौकशी दरम्यान वनविभागाचा अवाजहवी हस्तक्षेप व नियमबाह्य निराधार शिफारशींचा आधार घेऊ नये, शेकडो वनपट्ट्यांमध्ये नाव, गाव, सर्वे नंबर इत्यादी तपशीलात चुका असून त्या तत्काळ दुरुस्त करून सुधारित वनपट्टे द्यावेत, शेकडो वनपट्ट्यांमची नोंद अद्यापही उत्तरांमध्ये घेतलेले नाही ते घेण्यात यावी, मृत वनहक्कधारकांच्या वारसांच्या नोंदीच्या शेकडो प्रलंबित अर्जावर त्वरित कार्यवाही करावी अशा काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या.