Jayakwadi Water Crisis: मराठवाड्याच्या हक्काचं पाणी सोडलं नाही तर अधिवेशन होऊ देणार नाही; शिरसाट यांचा सरकारला इशारा

Jayakwadi : जायकवाडीच्या पाण्यासाठी आज सर्वपक्षीय नेते आणि शेतकऱ्यांचा आक्रोश आणि संताप दिसून आला.

Jayakwadi Water CrisisSaam Tv

Jayakwadi Water Crisis:

मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळावं, या मागणीसाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज सर्वपक्षीय नेते आणि शेतकरी आज रस्त्यावर उतरले. तब्बल साडेचार तास शहरातला रस्ता अडवला. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून होत असलेल्या राजकीय विरोधाचा एकवटून निषेध या नेत्यांकडून करण्यात आला. राज्यात पाऊस कमी झाल्यामुळे अनेक जिल्ह्यात दुष्काळाच्या झळा पोहोचू लागल्या आहेत. मराठवाड्यातही दुष्काळाची स्थिती आहे. यामुळे मराठवाड्यातील नेत्यांनी पाण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्राविरोधात एल्गार उगारलाय. (Latest News)

जायकवाडीच्या पाण्यासाठी आज सर्वपक्षीय नेते आणि शेतकऱ्यांचा आक्रोश आणि संताप दिसून आला. छत्रपती संभाजीनगर शहरातला मुख्य रस्ता असलेल्या या जालना रोडवर नेत्यांकडून आंदोलन करण्यात आले. मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय नेते आणि शेतकऱ्यांनी उत्तर महाराष्ट्राविरोधात एल्गार पुकारला.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

धरणात पाणी सोडा अन्यथा संतापाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला. मराठवाड्याच्या हक्काचे ८.६ टीएमसी पाणी अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील पुढाऱ्यांनी रोखून धरल्याचा आरोप यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी केला. आता जर हक्काचे पाणी सोडले नाही तर अधिवेशन होऊ देणार नाही, असा इशारा सत्तेत असलेल्या शिवसेना आमदार संजय शिरसाट यांनी दिलाय.

मराठवाड्यात जायकवाडीच्या पाण्यासाठी पहिल्यादाच सर्वपक्षीय नेते, शेतकरी एकत्र येत इतकं मोठं आंदोलन उभारलंय. या आंदोलनांमुळे छत्रपती संभाजीनगर शहरातील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. पोलिसांना हे आंदोलन संपवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागेल.

दरम्यान, मराठवाड्यात यंदाच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस पडल्यामुळे आतापासूनच भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. यापुढे परिस्थिती अधिक बिकट आणि भयावह होणार आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन समन्यायी पाणीवाटप तत्त्वानुसार अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील समूह धरणांतून मराठवाड्याला ८.६ टी.एम.सी. पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी घेतला. मात्र, त्यानंतर नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील विरोधामुळे पाणी सोडण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही, त्यामुळे हक्काचे पाणी अडवत असल्याचा संताप मराठवाड्यात वाढलाय.