Jalna News: जालना नगरपालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत; राज्याच्या उपसचिवांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

जालना : गेल्या अनेक वर्षांपासून जालना नगरपालिकांचे रूपांतर महानगरपालिकेत करावे; अशी मागणी काही पक्षाकडून केली जात होती. राज्यात शिंदे सरकार येताच राज्याच्या उपसचिव विद्या हपय्या यांनी जालना (Jalna) जिल्हाधिकारी यांना नगरपालिकांचे रूपांतर महानगरपालिकेत करण्यासाठीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी हे पत्र जालना पालिकेस सुपूर्द केल्याने आता पालिकेला विशेष सभा घेऊन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत हा प्रस्ताव राज्याला सादर करावा लागणार आहे. (Letest Marathi News)

शिंदे गटाचे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर (Arjun Khotkar) यांनी जालना पालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत करण्यासाठी वर्षभरापूर्वी पाठपुरावा केला होता. आता त्यांच्या या प्रस्तावास मंत्रालयातून हिरवा कंदिल मिळाल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे केंद्रित मंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) आणि अर्जुन खोतकर यांच्यातील वैर संपल्याने ते ही खोतकर यांना आतून पाठिंबा देत असल्याचे बोलले जातं आहे. त्यामुळे पालिका किती लवकर हा ठराव घेऊन प्रस्ताव राज्य सरकार कडे पाठवते त्यावर सगळं अवलंबून असणार आहे. अर्जुन खोतकर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे शिवसेनेत असताना पासून जवळचे संबंध असल्यामुळे उपसचिवांनी हा प्रस्ताव तात्काळ देण्याचे निर्देश दिल्याचे ही बोलले जात आहे.

जालना शहरातील राजकीय वातावरणात हिवाळ्यात ही तापायला सुरवात झाली. त्यामुळे पालिका निवडणुका तोंडावर असताना जिल्ह्यात राजकीय खेळीना वेग आला. महापालिकेच्या प्रस्तावाला सभा होण्याआधीच या प्रस्तावाला काँग्रेस आमदार कैलाश गोरंट्याल यांनी सक्त विरोध दर्शविला आहे. गोरंट्याल यांनी आज अस्तित्वात असलेल्या पालिकेमुळे जे उत्पन्न मिळते; त्यावर महानगरपालिका झाल्यास पाणी सोडावे लागेल अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

जालना नगरपालिका ही एक मराठवाड्यातील सदन पालिका म्हणून ओळखली जात होती. जकातीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर पालिकेला रोख उत्पन्न मिळत होती. मात्र १९९९च्या युती सरकारच्या काळात जकात बंद करुन त्या मोबदल्यात पालिकेला जकात अनुदान निश्चित केले होते. त्यातच महागाई भत्याची तरतूद केल्याने पालिकेला वर्षाकाठी हक्काचे ४० कोटी राज्य सरकारकडून मिळत होते. पालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाल्यास हे अनुदान बंद होवून राज्य जीएसटी विभागाला जिल्ह्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या २५ टक्‍के हिस्‍सा महापालिकेला मिळणार असल्याने मोठे नुकसान होणार असल्याने त्यांनी या प्रस्तावाला स्पष्ट विरोध दर्शविला आहे.