Chicken-Mutton Shops: 15 ऑगस्टला चिकन,मटण शॉप बंद; राज्यातील कोणकोणत्या शहरांसाठी घेतला निर्णय? वाचा

भारताच्या स्वांतत्र्यदिनी म्हणजेच १५ ऑगस्टच्या दिवशी चिकन आणि मटणाची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्यातील काही महापालिकांनी घेतलाय. कल्याण डोंबिवली पाठोपाठ नागपूर आणि मालेगाव महानगरपालिकेनं चिकन, मटन शॉप बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्यात सुरुवातीला कल्याण-डोंबिवलीमध्ये १५ ऑगस्ट रोजी सर्व प्रकारचे कत्तलखाने आणि मांस दुकाने उघडण्यास बंदी घालण्याचा आदेश घेतला होता. त्या निर्णयाला ठाकरे सेनेच्या नेत्यांनी विरोध केला. अशा निर्ण्यामुळे लोकांच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते, असा दावा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केलाय.

आता नागपूर आणि मालेगावच्या महापालिकांनी कत्तलखाने,मांस,मटण विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा आदेश काढलाय. या आदेशावर मांसाहार प्रेमींनी या बाबत नाराजी व्यक्त केलीय. या अगोदर कधीही १५ ऑगस्टला मांस,मच्छी विक्रीवर बंदी घालण्यात आली नव्हती.मग यावर्षीचं का बंदी घालण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. मालेगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी याबाबत आदेश जारी केलाय.

नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील चिकन, मटनची दुकानं १५ ॲागस्टला बंद ठेवावीत, असा आदेश काढण्यात आलाय. शहरातील सर्व कत्तलखानेही बंद ठेवावीत, असा महापालिकेनं निर्णय घेतलाय. चिकन, मटणाची दुकाने बंद ठेवण्यासाठी नागपूर मनपा लवकर नोटीस पाठवणार आहे. शासनाच्या जुन्या निर्णयाचा आधार घेऊन मनपा चिकन, मटनची दुकानं बंद ठेवण्यात येणार आहेत.

दरम्यान आधी स्वातंत्र्यदिनी चिकन, मटणाची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले नव्हते. आता यावर्षी असे आदेश देण्यात आल्याने चिकन आणि मटण विक्रेत्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान कल्याण- डोंबिवली महापालिकांच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनी नाराजी व्यक्त करत त्याला विरोध केला होता.

स्वातंत्र्यदिनी कल्याण डोंबिवली महानगरातील चिकन, मटनाची दुकाने आणि कत्तलखाने २४ तास बंद ठेवावीत. १४ ऑगस्टची रात्र ते १५ ऑगस्टच्या रात्रीपर्यंत दुकाने बंद ठेवावीत, असे आदेश महापालिकेकडून देण्यात आली आहेत. जर कोणी दुकाने चालू ठेवलं तर त्यांच्यावर महाराष्ट्र महानगर पालिका कायद्यानुसार, १९४७ च्या अंतर्गत कारवाई केली जाईल. दरम्यान शरद पवार गट आणि ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केलाय. महापालिकेच्या आदेशावर बोलताना केडीएमसीच्या उपायुक्त (परवाना) कांचन गायकवाड म्हणाल्या की, १९८८ पासून दरवर्षी नागरी ठरावाचा भाग म्हणून असाच आदेश जारी केला जातोय. हा निर्णय सार्वजनिक व्यवस्था व्यवस्थीत राहावी यासाठी घेण्यात आलाय.