मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने अवघा महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे. जालन्याच्या आंतरवाली सराटी या छोट्याशा गावातून सुरु झालेल्या आंदोलनाची चर्चा सध्या संपूर्ण देशात आहे. गेल्या महिन्यात शांततेच्या मार्गाने सुरु झालेल्या मराठा आंदोलनाने २५ ऑक्टोबरनंतर हिंसक वळण घेतलं आहे.
राज्यातील विविध ठिकाणी मराठा आंदोलक आक्रमक झाले आहे. अनेक तरुणांनी मराठा आरक्षणासाठी टोकाचं पाऊल उचलत जीवन संपवलं आहे. मनोज जरांगे यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाची व्याप्ती आता वाढली आहे. मात्र मनोज जरांगे यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, हे देखील समजून घेतल्या पाहिजेत. 'आज तक'ने याबाबतने याबाबतचं सविस्तर वृत्त प्रसारित केलं आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
मनोज जरांगे यांची अगदी साधी मागणी आहे. सरकारने सरसकट मराठ्यांना कुणबी समाजाचे दाखले द्यावेत. ही एक मागणी या आंदोलनाचं कारण आहे. कुणबी समाजाच्या नागरिकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळते. महाराष्ट्रात सामील होण्याआधी मराठवाडा प्रदेश तत्कालीन हैदराबाद संस्थानमध्ये समाविष्ट होता. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास आपोआप आरक्षण मिळेल. त्यामुळे मराठ्यांना ओबीसी दर्जा देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांची आहे. (Latest Marathi News)
निजामाच्या काळात मराठवाडा प्रांत हैदराबाद संस्थानाचा एक भाग होता. मनोज जरांगे यांच्यासह मराठ्यांचे म्हणणे आहे की, सप्टेंबर १९४८ मध्ये निजामाची सत्ता संपेपर्यंत ते कुणबी मानले जात होते आणि ओबीसी होते. त्यामुळे आता त्यांना कुणबी जातीचा दर्जा देऊन ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावे. कुणबी हा शेतीशी निगडित समाज आहे. त्यांचा महाराष्ट्रात ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
मराठा समाजात जमीनदार आणि शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य लोकांचाही समावेश आहे. अंदाजानुसार, महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या ३३ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. मराठा समाजाला महाराष्ट्रातील प्रगत आणि प्रभावशाली समाज मानलं जातं. महाराष्ट्राची स्थापन झाल्यापासून २० पैकी १२ मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचे आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील मराठा समाजाचे आहेत.
मराठा आरक्षणाची मागणी ४ दशकांपासूनची आहे. अनेकदा मराठा मुख्यमंत्री असताना देखील मराठा आरक्षणावर तोडगा निघू शकलेला नाही. सर्वात आधी २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १६ टक्के आरक्षणासाठी अध्यादेश आणला आहे. त्यानंतर २०१४ साली सत्तांतर झालं आणि फडणवीस सरकार सत्तेवर आलं. फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारसीवरुन फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला सोशल अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास अॅक्ट अंतर्गत १६ टक्के आरक्षण दिलं. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरीत १३ टक्के आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १२ टक्के आरक्षण दिलं. मात्र त्यानंतर २०२१मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय रद्द केला.
सध्या मनोज जरांगे पाटील यांची सरसकट आरक्षणाच्या मागणील कुणबी समाजाचा विरोध आहे. मात्र कुणबी समाजाचा विरोध झुगारुन जरांगे यांची मागणी मान्य करणे सरकारला जड जाऊ शकतो, असं मानलं जात आहे. ओबीसी समाजाच्या नाराजीचा सामना सरकारला करावा लागू शकतो.
मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलाय. यानंतर मराठा समाज हा मुळात कुणबी असल्याने त्यांना ओबीसी जातीचा दावा मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह अनेकांनी केला आहे. म्हणजेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास आरक्षण मिळाल्यास ओबीसी कोट्याचा लाभ मिळेल. सध्या राज्यात ओबीसी कोट्यातील आरक्षण 19 टक्के असून त्यात मराठा समाजाचाही समावेश केल्यास नव्याने समाविष्ट समाजातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असा विश्वास ओबीसी समाज संघटनांनी व्यक्त केला आहे. आमचा विरोध मराठा आरक्षणाला नसून त्यांना ओबीसींमधून आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहे, असेही ओबीसी समाजाचे म्हणणे आहे.
सरकारच्या निर्णयानंतर कुणबी दाखले देण्यास सुरुवात झाली आहे. जुने दस्तावेज जे उर्दू किंवा मोडी लिपीमध्ये आहेत त्याचं भाषांतर करण्याचं का सुरु आहे. कुणबी समाज हा शेतीशी संबधित आहे आणि त्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आहे. एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात जवळपास ४० लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाज देखील कुणबीमध्ये येत असल्याचा पुरावा येत्या काळात उपलब्ध होऊ शकतो.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.