Devendra Fadnavis Summons : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हायकोर्टाचे समन्स, काय आहे प्रकरण?

पराग ढोबळे, साम प्रतिनिधी

नागपूर : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समन्स पाठवले आहे. नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघासाठी २०२४ रोजी झालेल्या निवडणुकीतील विजयाला आव्हान याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने देवेंद्र फडणवीस यांना समन्स बाजावले आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीला काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले होते. त्याला त्यांनी याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. निवडणुकीत प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केल्याचा दावा निवडणूक याचिकेत करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपचे दक्षिण नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झालेले उमेदवार मोहन मते आणि चंद्रपूर जिल्ह्याच्या चिमूर विधानसभा मतदारसंघाचे विजयी उमेदवार बंटी भांगडीया यांना सुद्धा न्यायालयाने समन्स बजावले आहे. तसेच त्यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या ८ मे २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात होणार आहे.

२०२४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीत नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात भाजपकडून देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक लढवली होती. तर त्यांच्याविरोधात काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे यांनी राजकीय आखाड्यात दंड थोपटले होते. या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस हे विजयी झाले होते. तर गुडधे यांचा ३९ हजार ७१० मतांच्या फरकाने पराभव झाला होता. या निवडणुकीनंतर फडणवीस यांच्या विजयाला गुडधे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान दिले.

भ्रष्ट पद्धतीने आणि अनेक प्रक्रियांमधील त्रुटी ठेवून ही निवडणूक जिंकल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे. या प्रकरणी खंडपीठाने फडणवीस यांना समन्स बजावून त्यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. त्यांना ८ मे रोजी उत्तर सादर करावे लागणार आहे, अशी माहिती गुडधे यांच्या वकिलांनी पीटीआयला दिली. मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अनेक अनिवार्य असलेले नियम पाळले गेलेले नाहीत, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.