'हेच दोन वर्षांपूर्वी केलं असतं तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण गेलं नसतं'

कोल्हापूर : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची (OBC Reservation) याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा येण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दोन पर्याय दिले आहे. परंतु आता राज्य सरकारला (Maharashtra Government) ओबीसींच्या आरक्षणा विनाच निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर राज्यभरातून विविध नेत्यांच्या प्रतिक्रीया येत आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.

हा तर राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा...

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा दोन जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेच्या निवडणूका घेण्यचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारचा डाटा सदोष आहे. राज्य सरकारने ट्रीपल टेस्ट न करता हा अध्यादेश काढल्याने न्यायालयाने अध्यादेश रद्द केला. आता आरक्षणाशिवाय निवडणूका होणार असल्याची प्रतिक्रीया फडणवीस यांनी दिली आहे. आमच्या कालातील टेस्ट ही 50 टाक्यांच्या वर नव्हती, ट्रिपल टेस्ट नव्हती असं मत देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं आहे.

ट्रीपल टेस्ट न करता अध्यादेश काढला

राज्य सरकारने ट्रीपल टेस्ट न करता अध्यादेश काढला. वेगाने काम करण्याचं आता राज्य सरकार म्हणतायत, हेच दोन वर्षांपूर्वी केलं असतं तर ओबीसीचं राजकीय आरक्षण गेलं नसतं अशी खोचक टीका फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर केली आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की तीन महिन्यात डाटा गोळा करतो, मग सरकारने दोन वर्षे का घालवले? केंद्र सरकारचा डाटा कामाचा नाही, हे आता स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवता येणार नाही. आतापर्यंत वेळकाढू पण केला आहे. आताही वेळ गेलेली नाही, आम्ही सर्व सहकार्य करायला तयार आहोत. तीन महिन्यात डाटा गोळा करावा पण यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ देणार नाही. आणि जर निवडणुका घेण्याचा विचार केली तर आम्ही रस्त्यावर उतरु अशा इशाराही फडणवीस यांनी दिला आहे.

Edited By: Pravin Dhamale