Dance Bar : 'लाडकी'साठी राज्यात पुन्हा छमछम? तिजोरीवर भार, सरकारला हवेत डान्स बार?

भरत मोहळकर, साम टीव्ही, प्रतिनिधी

बार बालांची छमछम, उधळल्या जाणाऱ्या नोटा, बारमध्ये नाचणाऱ्यांच्या मादक अदा ही दृश्यं 2005च्या आधी मुंबईमधल्या डान्स बारमधली...मात्र 2005 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने डान्सबारसंदर्भात एक कायदा मंजूर केला आणि डान्स बारचे शटर डाऊन झाले.

मात्र आता लाडकी बहीण योजनेमुळे तिजोरीवर आलेला ताण कमी करण्यासाठी पुन्हा डान्स बारला परवानगी देण्यासाठी नवा कायदा करण्याबाबत हालचाली सुरु असल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय.. मात्र या कायद्यात नेमकं काय असणार आहे? पाहूयात...

नव्या कायद्यात काय असणार?

- डिस्को आणि ऑक्रेस्ट्राच्या परवानगी नियमात बदल

- डान्सबारमध्ये नोटांची उधळण करता येणार नाही

- डान्सबार फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक बारबालांना बंदी

- बारबाला आणि ग्राहकांमध्ये किमान 2 मीटरचे अंतर असावे

- बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत

डान्स बारबाबत अजून कुठलाही निर्णय घेतला नसल्याचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलंय. तर मंत्रिमंडळाचा अजेंडा फोडल्याबद्दल मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना त्यांनी चांगलाच दम भरलाय. तर डान्स बार सुरू केल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा डान्स बार बंद करणारे तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटलांचा मुलगा आणि आमदार रोहित पाटलांनी दिलाय.

डान्स बारमधील अश्लीलता, सर्वसामान्यांची होणारी लूट आणि गुन्हेगारी घटना पाहता डान्स बार बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता.. मात्र हा डान्सबार बंदीचा प्रवास नेमका कसा होता? पाहूयात.

राज्यात पुन्हा छम-छम ?

- 2005

गृहमंत्री आर आर पाटलांचा डान्सबार बंदीचा निर्णय

-2006

सरकारच्या निर्णयाविरोधात बार मालकांकडून उच्च न्यायालयात याचिका

- 16 जुलै 2013

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने डान्स बारवरील बंदी उठवली

- 13 एप्रिल 2014

सरकारकडून नवं विधेयक मंजूर

- 2015

सुप्रीम कोर्टाने डान्स बारच्या लायसन्सचे निर्देश दिले

- 2016

राज्य सरकारकडून डान्स बारसंदर्भात कठोर कायदा

- 2019

डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय कोर्टाने रद्द ठरवला

तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या डान्स बार बंदीला सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिल्यानंतरही मुंबईत अनेक ठिकाणी छुप्या पद्धतीने छमछम सुरु आहे. मात्र आता तिजोरीवरील ताण वाढत चालल्यानं पुन्हा डान्स बारचं फावणार अससल्याचं दिसतंय. राज्य सरकार लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक असलेला पैसा वसूल करण्यासाठी थेट कायदा करुन डान्सबारला राजमान्यता देणार का? याकडे लक्ष लागलंय..