हक्कभंग समितीकडे तक्रार करणार; अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे घडले रामायण- आमदार राठोड

आमदार शिंदे यांच्या फिर्यादीवरुन भाजपच्या तालुकाध्यक्ष व शहराध्यक्षांसह १७ जणांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
डाॅ. तुषार राठोड, मुखेड
डाॅ. तुषार राठोड, मुखेड
Published On: 

कंधार ( जिल्हा नांदेड ) : शासकीय कार्यक्रमात प्रोटोकॉल पाडण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असते. परंतू कंधार येथे उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन प्रसंगी ते पाडले गेले नाही. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळेच त्या कार्यक्रमात राडा होऊन रामायण घडले, असे स्पष्ट करुन मुखेड- कंधारचे आमदार डॉ. तुषार राठोड यांनी या प्रकाराची तक्रार हक्कभंग समितीकडे करणार असल्याचे सांगितले.

ता. २८ जून रोजी येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन प्रसंगी भाजप कार्यकर्त्यांनी प्रोटोकॉल नुसार भाजप आमदार व खासदारांना का निमंत्रित केले नाही, असा जाब उपविभागीय अधिकाऱ्यांना विचारला होता. यावेळी कंधार- लोह्याचे आमदार श्यामसुंदर शिंदे आणि भाजप कार्यकर्त्यांत बाचाबाची झाली. नंतर आमदार शिंदे यांच्या फिर्यादीवरुन भाजपच्या तालुकाध्यक्ष व शहराध्यक्षांसह १७ जणांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

हेही वाचा - अवैध देशी दारुची चोरटी वाहतूक करणाऱ्या दोघांना पकडून साडेसात लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई आखाडा बाळापूर पोलिसांनी बोल्डा पाटीजवळ केली.

आमदार राठोड म्हणाले की, कंधार तहसील कार्यालयात झालेला भूमिपूजन सोहळ्याचा कार्यक्रम शासकीय होता. त्यामुळे संबंधित विभागाने तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींना तेथे बोलवायला पाहिजे होते. कंधार तालुक्याचा चाळीस टक्के भाग हा मुखेड विधानसभा मतदार संघात आहे. त्याअर्थाने या शासकीय कार्यक्रमास मला बोलावायला पाहिजे होते. मात्र त्यांनी मला बोलावलं नाही. कुठे नाव टाकलं नाही. बॅनर वर फोटो टाकला नाही. शिवाय साधी कल्पना द्यावी म्हणून फोन सुद्धा केला नाही. त्यामुळे त्या कार्यक्रमात भाजप कार्यकर्त्यांनी राडा केला. त्याहून पलीकडे जावून कंधारच्या पोलीस निरीक्षकांनी त्या संदर्भांत शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणुन राडा करणाऱ्या भाजपा कार्यकर्त्यांवर आ. शिंदे यांच्या तक्रारी वरून ३५३ दाखल केले. हा चुकीचा आणि गंभीर प्रकार आहे. अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरुन ३५३ चा गुन्हा दाखल होत असतो लोकप्रतिनिधीच्या नाही असे आमदार राठोड यांनी स्पष्ट केले.

येथे क्लिक करा - माना पटेल : टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये पात्र ठरणारी पहिली भारतीय महिला जलतरणपटू

शासकीय कार्यक्रमास तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींना बोलावणे उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांची वरिष्ठ अधिकारी म्हणून जबाबदारी असते, मात्र ते आता बांधकाम विभागाकडे बोट दाखवून स्वतः ला वाचवायचा प्रयत्न करीत आहेत. राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी लोकप्रतिनीधीच्या अधिकारावर गदा येते, किंवा अधिकारी लोकप्रतिनिधीस जुमानत नाहीत, त्यावेळी हक्कभंग समितीकडे तक्रार जाते. मग विधानसभेचे अध्यक्ष व हक्कभंग समितीचे अध्यक्ष संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन करुन चौकशी करायची की कसे हा निर्णय घेतात, असेही आमदार राठोड म्हणाले.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.