Mahayuti politics : महापालिका निवडणुकीसाठी 4 + 4 सूत्र, महायुतीचा नेमका प्लान काय?

राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती एकत्रच लढणार आहे. मुंबईत जागावाटपासाठी समन्वय समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत भाजपचे ४ आणि शिवसेनेचे ४ पदाधिकारी एकत्र बसून चर्चा करतील. तर महापौरपदाचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात येईल, असं भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि यांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे म्हणाले, 'जिल्हा पातळीवरील सर्व नेत्यांना स्थानिक स्तरावर महायुतीची बांधणी पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर ५ ते १० टक्के जागांवर काही अडचणी येऊ शकतात. मात्र त्या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे स्वतः बसून अंतिम निर्णय घेतील'.

मुंबई महानगरपालिकेसाठी देखील महायुती तयार झाली आहे. शिवसेनेने ९० ते १०० जागांची मागणी केली आहे, तरी जागावाटपाचा निर्णय तांत्रिक बाबी तपासून घेतला जाईल. यासाठी भाजपचे आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी चार पदाधिकारी तसेच महायुतीचे प्रतिनिधी यांची समिती एकत्र बसून चर्चा करेल. जिथे मतभेद होतील, तिथे वरिष्ठ नेते तोडगा काढतील, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मुंबईच्या महापौरपदाचा निर्णय फडणवीस, शिंदे आणि अजित पवार हे तिघे मिळून घेतील.

मनभेद नाही, केवळ मतभेद होते

अजित पवार हे महायुतीचाच अविभाज्य भाग असून ते आगामी लढाही सोबतच देणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागील निवडणुकांमध्ये काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांमध्ये मतभेद झाले होते, मात्र ते आता पूर्णपणे दूर झाले आहेत. आमच्यात 'मनभेद' नव्हते, केवळ निवडणूकनिहाय 'मतभेद' होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विदर्भ विकासासाठी कटिबद्ध

वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर आणि विकासावर बोलताना बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर विदर्भाचा झपाट्याने विकास झाला आहे. छोटे राज्य विकसित होऊ शकतात, यावर भाजपचा विश्वास असून विदर्भाला पूर्ण न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसने विदर्भाकडे दुर्लक्ष केल्यानेच त्यांचे या भागात पतन झाले आहे. विदर्भात सर्वाधिक जंगल असल्याने वन विभागाचे मुख्यालय (फॉरेस्ट कार्यालय) मुंबईत हलवले जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण बावनकुळे यांनी दिले.