शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, हिवाळी अधिवेशनात मिळणार कर्जमाफीची मोठी भेट? सरकारकडून हालचालींना वेग

Summary -

• हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

• शेतकऱ्यांकडे एकूण ३५,४७७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहेे.

• सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक कर्ज थकबाकी ३,९७६ कोटी रुपये इतकी आहे.

• सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीचा विचार सुरू

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मोठी भेट मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने थकबाकीची माहिती मागविली असून हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात ऑक्टोबरअखेर अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांकडे बँकांची ३५ हजार ४७७ कोटी थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक पावणेतीन लाख शेतकऱ्यांकडे बँकांचे ३ हजार ९७६ कोटी रुपये थकले आहेत.

राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांकडे बँकांची ३५ हजार ४७७ कोटी थकबाकी आहे. थकबाकी न भरल्याने २४ लाख ७३ हजार ५६६ शेतकऱ्यांसाठी बँकांचे दरवाजे बंद झाले आहेत. यंदा अतिवृष्टीत राज्यातील ६९ लाख हेक्टर जमिनीवरील खरीप पिकांचे नुकसान झाले. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने थकबाकीची माहिती मागविली असून हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफीची मोठी भेट मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यातील सोलापूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, बुलडाणा, जालना, नांदेड, परभणी, पुणे आणि यवतमाळ या १० जिल्ह्यांमधील सरासरी एक लाख ते दोन लाख शेतकऱ्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक पावणेतीन लाख शेतकऱ्यांकडे बँकांचे ३ हजार ९७६ कोटी रुपये थकल्याची माहिती देखील राज्यस्तरीय बैंकर्स समितीच्या अहवालातून समोर आली आहे.

तर दुसरीकडे १० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर खासगी सावकारांच्या दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचा बोजा आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान, दुसरीकडे बँकांकडून कर्जवसुलीच्या नोटिसा यातून अडचणीत सापडलेला शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करू लागला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाकडे राज्यात दररोज सहा शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याची नोंद आहे.

थकबाकीच्या जोखडात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची मागणी विरोधकांकडून होत असून महायुतीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरही हा विषय होताच. आता कर्जमाफीसंदर्भातील समिती त्यावर अभ्यास करून ऑक्टोबर अखेर सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.

राज्यातील ३६ पैकीसोलापूर, अहिल्यानगर, अमरावती, जालना, मुंबई, नागपूर, बीड, नाशिक, धाराशिव, परभणी, पुणे, वर्धा, यवतमाळ व धुळे या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांकडे तब्बल ३० हजार कोटींची थकबाकी आहे. तर उर्वरित २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडे शेतकर्जाची अवघी साडेतीन हजार कोटींची थकबाकी असल्याचेही राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या अहवालात नमूद केले आहे.