Beed News: तलावासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या मात्र मोबदला मिळाला नाही; "जिल्हाधिकारी हाजीर हो" चा हायकोर्टाने काढला आदेश

Beed News:

बीडच्या शिरूर कासार तालुक्यात असणाऱ्या बहिरवाडी गावातील तलावासाठी, संपादित केलेल्या जमिनीचा मावेजा शेतकऱ्याला देण्याचे आदेश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रोहियो मुख्य सचिव आणि बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र आदेश देऊनही संबंधित शेतकऱ्याला मावेजा मिळाला नाही. त्यामुळं तक्रारदार शेतकऱ्यानी औरंगाबादच्या हायकोर्टामध्ये अवमान याचिका दाखल केली आहे. तर याच प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारी रोजी होणार असून, रोहयो मुख्य सचिवांसह बीडच्या जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी हजर राहण्याचे आदेश औरंगाबाद हायकोर्टचे न्यायमूर्ती आर. जे. अवचट आणि संजय देशमुख यांनी दिले आहेत.  (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

काय आहे प्रकरण ?

बीडच्या शिरुर कासार तालुक्यातील बहिरवाडी येथील 6 शेतकऱ्यांची जमीन, 2004 साली तलावासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या कालावधीत बहिरवाडीचा तलावसुद्धा तयार झाला. मात्र मावेजा मिळाला नसल्याने अंकुश दामू बडे व इतर शेतकऱ्यांनी मावेजासाठी जि. प. लघू पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता ल. पा. स्थानिक स्तर कार्यालयाकडे रीतसर अर्ज दाखल केला. मात्र सदर सर्व कार्यालयांनी बहिरवाडी तलाव आमच्या कार्यालयाशी संबंधित नसल्याचे तोंडी सांगितले. एकाही कार्यालयाने लेखी उत्तर दिले नाही किंवा पुढील कार्यवाही केली नाही.

त्यामुळे अंकुश बडे व इतर शेतकऱ्यांनी बीड जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे मावेजाची मागणी केली. मात्र त्यांनीही कोणतीच कार्यवाही केली नाही. वास्तविक तलाव अस्तित्वात असतानाही संपादित संघाकडून नवीन कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मावेजा दिला गेला नाही.

त्यामुळे अंकुश बडे व इतर शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात धाव घेत जून 2022 मध्ये रिट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी सुनावणी करत न्यायालयाने 30 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अर्जदारास मावेजा देण्याचे आदेशित केले. तसेच भूसंपादन प्रस्ताव दाखल झाल्यास 12 महिन्यांच्या आत मावेजा देण्याचेही आदेशित केले. दरम्यान 30 ऑगस्टपर्यंत मावेजा रक्कम न मिळाल्याने अंकुश बडे व इतर शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली.

दरम्यान, या याचिकेवर 22 डिसेंबर 2023 रोजी सुनावणी झाली असून यामध्ये महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेचे मुख्य सचिव यांनी 5 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीस हजर राहावे, असे आदेशित करण्यात आले आहे. तसेच बीड जिल्हाधिकारी, बीड उपविभागीय अधिकारी, संपादित संघ, जि. प. लघु पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता, बीआयडी कार्यकारी अभियंता, ल. पा. स्थानिक स्तर कार्यकारी अभियंता यांनीसुद्धा हजर राहण्याचे आदेशित केले आहे.